उस्मानाबाद पालिकेला हायकोर्टाची चपराक

उस्मानाबाद : येथील नगर परिषदेंतर्गत रोजंदारीवर काम करणाऱ्या २८ रोजंदारी सेविकांना हायकोर्टाने दिलासा दिला आहे. त्यांना नोकरीमध्ये कायम करण्यासाठीचा पदनिर्मितीचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांकडे सादर करण्याचे आदेश नगर पालिकेला दिले आहेत. अशाच स्वरुपाचे आदेश लातूरच्या औद्योगिक न्यायालयाने दिले होते. या निर्णयाच्या विरुद्ध नगरपालिकेने हायकोर्टात धाव घेतली होती.उस्मानाबाद नगर पालिकेतील २८ रोजंदारी सेविकांनी नौकरीमध्ये कायम करण्यात यावे, म्हणून २०११ मध्ये लातूर येथील औद्योगिक न्यायालयात दावा दाखल केला होता. त्यावर सदरील न्यायालयाने २८ रोजंदारी सेविकांना तीन महिन्याच्या आत म्हणजेच ६ सप्टेंंबर २०११ पासून नोकरीत कायम करण्यात यावे, असे तत्कालिन पालिका मुख्याधिकाऱ्यांना आदेशित केले होते. हा निर्णय होवून जवळपास दोन वर्षाचा कालावधी उलटूनही नगरपालिकेने त्याची अंमलबजावणी केली नाही. त्यावर संबंधित रोजंदारी सेविकांनी मराठवाडा लाल बावटा कामगार युनियनचे सरचिटणीस सी.एन. शिंदे यांच्या माध्यमातून विभागीय आयुक्त, कामगार आयुक्त, जिल्हाधिकारी, सहाय्यक कामगार आयुक्त लातूर यांच्याकडे न्यायालयीन निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यावर संबंधित कार्यालयाने पदनिर्मितीचा प्रस्ताव पाठविणेबाबत पालिकेला आदेशीत केले होते. मात्र या आदेशाचीही अंमलबजावणी न करता औद्योगिक न्यायालयाच्या विरोधात पालिकेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने अपील दाखल केले. यावर सुनावणी झाली असता, हायकोर्टानेही रोजंदारी सेविकांना दिलासा दिला आहे. रोजंदारी सेविकांच्या पदनिर्मितीचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे सादर करण्याबाबत पालिकेला आदेशित केले आहे. त्याचप्रमाणे सदरील प्रस्तावावर निर्णय होईपर्यंत उपरोक्त २८ रोजंदारी सेविकांच्या हिताच्या विरुद्ध कुठलाही निर्णय घेवू नये, असे मुख्याधिकाऱ्यांना आदेशित केल्याची माहिती अ‍ॅड. ए.एन. गडिमे यांनी दिली. गडिमे यांना अ‍ॅड. ए.व्ही.पाटील यांचे सहकार्य लाभले. (प्रतिनिधी)