स्वातंत्र्य सैनिकांच्या नोकरदार बोगस पाल्यांविरुद्ध कार्यवाही करण्याचा खंडपीठाचा आदेश

औरंगाबाद व बीड जिल्ह्यात अशा प्रकारच्या ५७० प्रकरणाची चौकशी सुरु आहे

ठळक मुद्देसंरक्षण देणारा माजी मुख्यमंत्र्यांचा आदेश रद्द

औरंगाबाद : स्वातंत्र्य सैनिकांच्या नोकरदार बोगस पाल्यांना संरक्षण देणारा माजी मुख्यमंत्र्यांनी कक्ष अधिकाऱ्यां मार्फत दिलेला ३ सप्टेंबर २०१४ चा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. टि.व्ही. नलावडे आणि न्या. एस.के. कोतवाल यांनी सोमवारी (दि.२५ ) रद्द केला. 

संबंधीत बोगस पाल्यांविरुद्ध आदेश पारीत झाल्यापासून (दि.२५ फेब्रुवारी २०१९) एक महिन्यात पुढील योग्य ती कार्यवाही करुन त्याचा अहवाल  सादर करण्याचा आदेश खंडपीठाने औरंगाबाद आणि जालन्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला आहे. औरंगाबाद व जालना जिल्ह्यात अशा प्रकारच्या ५७० प्रकरणाची चौकशी सुरु असून यातील ४८ प्रकरणात बोगसगिरी सिद्ध झाली आहे.