ऐतिहासिक औरंगाबाद शहरात २०१८ मध्ये तीन जातीय दंगली झाल्या. यामुळे संपूर्ण शहर ढवळून निघाले होते. वाळूज, पंढरपूर, चिकलठाणा, रेल्वेस्टेशन या जुन्या औद्योगिक वसाहतींसोबत शेंद्रा पंचतारांकित औद्योगिक वसाहत २० वर्षांपूर्वी अस्तित्वात आली. औद्योगिकदृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे शहर असलेल्या औरंगाबाद आता सामाजिक आणि राजकीय चळवळीचे केंद्र बनले आहे. सीमी या प्रतिबंधित दहशतवादी संघटनेचा तळ म्हणून औरंगाबादकडे सुरक्षा यंत्रणा पाहात होत्या. आता शहराची लोकसंख्या आणि विस्तार वेगाने होत असल्यामुळे गुन्हेगारीही तितक्याच वेगाने वाढत आहे. वाढत्या गुन्हेगारीच्या तुलनेत मात्र शहर पोलिसांची संख्या वाढली नाही. शहर पोलीस दलाच्या आस्थापनेवर ३ हजार ६५० पोलीस बल आहे. असे असले तरी यातील रोज सरासरी ३०० ते ४०० कर्मचारी रजेवर आणि तेवढेच पोलीस साप्ताहिक सुटीवर असतात.
पोलीस आयुक्त, उपायुक्त, सहायक आयुक्त यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन कामे करण्यासाठी तैनात पोलीस कर्मचारी यांची संख्या १०० च्या आसपास असते. शिवाय प्रत्येक ठाण्यातील कार्यालयीन कामकाज पाहण्यासाठी सुमारे ३० ते ३५ कर्मचारी लागतात. या सर्व बाबींचा विचार करून दिवस आणि रात्रपाळीचे काम करण्यासाठी केवळ २ हजार ५०० हून कमी पोलीस उपलब्ध होतात. यावरून शहरातील लोकसंख्येचा विचार करता ६४० लोकसंख्येमागे केवळ एक पोलीस कार्यरत असल्याचे दिसून येते.
==================
चौकट
महिला अत्याचार, मंगळसूत्र चोरी वाढती
कोविड संसर्गामुळे गतवर्षी शहरातील गुन्हेगारीची आकडेवारी कमी दिसत असली, तरी २०१९ आणि त्यापूर्वीच्या वर्षातील महिला अत्याचार, विनयभंग आणि मंगळसूत्र चोरीसारख्या घटना वाढलेल्या आहेत. शिवाय मंगळसूत्र चोरीच्या घटना रोखण्यात पोलीस कमी पडत आहेत.
=============
केवळ ३२ टक्के गुन्हे उघडकीस
शहरातील गुन्हे उघडकीस येण्याचे प्रमाण केवळ ३२ ते ३३ टक्के आहे. वाहनचोरी, घरफोडीच्या घटनांचा तपास लावण्यात पोलिसांना यश मिळण्याचे प्रमाणही अत्यल्प आहे.
===============
व्हीआयपी दौऱ्याचा बंदोबस्ताचा ताण
शहरातील पोलीस अधिकारी कर्मचाऱ्यांना वर्षभर व्हीआयपी व्यक्ती आणि सभा, समेलन तसेच आंदोलनाच्या ठिकाणी बंदोबस्त करावा लागतो. या ताणाचा दुष्परिणाम पोलिसांवर होत असतो. यातून पोलीस अधिकारी, कर्मचारी यांना रजा मिळत नाही आणि त्यांना साप्ताहिक सुटीच्या दिवशीही कामावर यावे लागते.