फक्त चौघांनाच दिलासा

औरंगाबाद : सातारा- देवळाई येथील बेकायदा बांधकाम पाडापाडीला आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्या चार बिल्डरांच्या इमारतीसंदर्भात बुधवारी औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने ‘जैसे थे’चे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांनी प्रत्येकी १० लाख १० हजार रुपये नगर परिषदेकडे १० दिवसांत जमा करावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
सातारा- देवळाई नगर परिषदेने मंगळवारी अवैध बांधकामे पाडण्याची कारवाई सुरू केली आहे. त्यापूर्वी न.प.ने सुमारे २५० अवैध बांधकामांना नोटिसा बजावल्या होत्या. नगर परिषदेच्या कारवाईविरोधात यमनाजी तांबे, विलास भीमराव सानप, शेषराव राठोड यांनी अ‍ॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांच्या वतीने, तर अन्य एका याचिकाकर्त्यांनी अ‍ॅड. एस.जी. जाधवर यांच्यामार्फत औरंगाबाद उच्च न्यायालयात स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या. या याचिका बुधवारी न्यायालयासमोर एकत्रित सुनावणीसाठी आल्या. न.प. प्रशासनाकडून सांगण्यात आले की, याचिकाकर्त्यांकडे २००८ पूर्वीच्या ग्रामपंचायतीकडून बांधकाम परवानगी घेतल्या आहेत. त्यानंतर त्यांनी २०१४ मध्ये बांधकामे केली. दरम्यानच्या काळात सातारा- देवळाई एरियासाठी सिडको यांना प्राधिकरण म्हणून शासनाने नियुक्त केले. त्यामुळे ही सर्व बांधकामे बेकायदेशीर आहेत. ३०० हून अधिक सदनिकांची बांधकामे अशाच प्रकारे करण्यात आली आहेत.
याचिकाकर्त्यांतर्फे युक्तिवाद करताना सांगण्यात आले की, ग्रा.पं.कडून घेण्यात आलेल्या परवानगीनुसारच बांधकामे केली. त्यातील काही सदनिका विक्री करण्यात आल्या आहेत, तर काहींच्या विक्रीचा करार केला आहे. मात्र, यापैकी काहींना सदनिकांचा ताबा दिला तर काहींना अद्याप दिलेला नाही. तेव्हा न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या बांधकामासंदर्भात ‘जैसे थे’ आदेश दिले.
याचिकाकर्त्यांना प्रत्येकी दहा लाख रुपये जमा करावे लागणार
न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार याचिकाकर्त्या चार बिल्डरांना दहा दिवसांत प्रत्येकी दहा लाख रुपये नगर परिषदेच्या प्रशासकाकडे जमा करावे लागणार आहेत. विशेष म्हणजे ही बोनाफाईड रक्कम असेल, तसेच यापुढे नागरिकांची फसवणूक होऊ नये, यासाठी सविस्तर माहिती नगर परिषदेने प्रसिद्ध करावी, त्यासाठी याचिकाकर्त्यांनी स्वतंत्र प्रत्येकी दहा हजार रुपये न.प.ला द्यावेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.