औरंगाबाद जिल्ह्यात यावर्षी केवळ २२ वाळू पट्ट्यांचीच लिलाव प्रक्रिया होणे शक्य 

जिल्ह्यातील वाळूपट्टे लिलावाच्या प्रक्रियेला पुढच्या महिन्यात सुरुवात करण्यात येणार आहे.

औरंगाबाद : जिल्ह्यातील वाळूपट्टे लिलावाच्या प्रक्रियेला पुढच्या महिन्यात सुरुवात करण्यात येणार आहे. यावर्षीचा हंगाम १ आॅक्टोबरपासून सुरू होत असून, लिलाव प्रक्रियेत भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेने जिल्ह्यातील ३२ पैकी २२ वाळूपट्टे लिलाव प्रक्रियेत योग्य ठरविले आहेत. गोदापात्रात पाणी असल्यामुळे १० पट्टे लिलावात घेण्यात आलेले नाहीत. 

३० सप्टेंबर रोजी यावर्षीचा वाळूपट्टे लिलावाचा हंगाम संपतो आहे. ३२ पैकी केवळ दोन पट्टे मागील वर्षात लिलावात गेले. त्यामुळे महसुलाला फटका बसला. आॅक्टोबर महिन्यात २२ वाळूपट्ट्यांच्या लिलाव प्रक्रियेला सुरुवात होईल. वाळूपट्ट्यांच्या किमान किमतीचा प्रस्ताव (आॅफसेट प्राईज) विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यानंतर लिलाव प्रक्रियेला सुरुवात करण्यात येणार आहे. जून-जुलै महिन्यात भूजल विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणानंतर २२ पट्ट्यांतून वाळू उपसणे योग्य राहणार आहे.

गोदावरी नदीपात्रामध्ये पाणी असल्यामुळे १० पट्ट्यांतून वाळू उपसा करता येणार नाही. त्यामुळे सर्वेक्षणानुसार पैठण तालुक्यातील एकाही पट्ट्याचा पहिल्या टप्प्यातील लिलावात समावेश राहणार नाही. वाळूपट्टा लिलाव प्रक्रियेमध्ये वैजापूर तालुक्यातील ६, गंगापूर, कन्नड व फुलंब्री तालुक्यातील प्रत्येकी ३, तर सिल्लोड तालुक्यातील ७ पट्ट्यांचा समावेश आहे. 

जिल्ह्याला गौण खनिजातून ७२ कोटी रुपयांचा महसूल मिळण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. १० वाळूपट्टे लिलाव प्रक्रियेत येणार नाहीत. त्यामुळे महसुलावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सर्वेक्षणानुसार योग्य ठरलेल्या २२ वाळूपट्ट्यांमधून प्रशासनाला चार ते साडेचार कोटी रुपयांचा महसूल अपेक्षित आहे. 

आॅक्टोबरमध्ये होणार सर्वेक्षण
गेल्या आर्थिक वर्षामध्ये जिल्ह्याला गौणखनिजातून ६० कोटी रुपये महसूल मिळण्याचे उद्दिष्ट होते. यात वाळूपट्ट्यांतून ४० कोटींच्या उत्पन्नाचा वाटा आहे. मात्र, दोन पट्ट्यांतूनच सरकारला महसूल मिळाला. यावर्षी तर वाळूपट्ट्यांची संख्या कमी झाली आहे; परंतु भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेकडून आॅक्टोबर महिन्यामध्ये पुन्हा सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे, त्यानंतर वाळूपट्ट्यांत भर पडण्याची शक्यता आहे.