अधिकारी सापडले कोंडीत !

उस्मानाबाद : निमशिक्षकांना नियुक्त्या देताना ज्येष्ठता यादी डावलल्याचा ठपका चौकशी समितीने ठेवला आहे. तरीही संबंधित ४४ गुरूजींना नियुक्ती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ही प्रक्रिया चुकीची झाली आहे की नाही, याचे उत्तर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी द्यावे, अशी भूमिका सदस्यांनी घेतली. सदस्यांनी जवळपास दहा ते पंधरा मिनिटे अधिकाऱ्यांच्या उत्तराची वाट पाहिली. परंतु, त्यांनी मौन सोडले नाही. जिम्मेदार अधिकारीच याबाबतीत ‘ब्र’ शब्दही काढायला तयार नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर विरोधकांसोबतच सत्ताधारी सदस्यही आक्रम झाले. त्यावर अध्यक्ष अ‍ॅड. धीरज पाटील यांनी हस्तक्षेप करीत या प्रकरणाची नव्याने चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर ही कोंडी फुटली.
जिल्हा परिषदेची अर्थसंकल्पीय सभा गुरूवारी झाली. मात्र, या सभेत अर्थसंकल्पावर कमी अन् निमशिक्षकांच्या प्रश्नावर अधिक चार्चा झाली. अर्थसंकल्पावरील चर्चा आटोपताच भाजपाचे सदस्य रामदास कोळगे यांनी निमशिक्षकांच्या नियुक्तीचा प्रश्न उपस्थित केला. वरिष्ठ अधिकारी ही प्रकिया योग्य पद्धतीने झाल्याचे सांगात. तर चौकशी समितीने सदरील प्रक्रिया चुकीची झाल्याबाबत अहवाल दिला आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांमध्येच एकवाक्यता नाही, असा आरोप करीत ‘आम्ही कोणाचे खरे माणायचे’, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. हाच मुद्दा उचलून धरीत राष्ट्रवादीचे सदस्य महेंद्र धुरगुडे यांनीही ‘ही प्रक्रिया चुकीची झाली आहे अथवा नाही’, हे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा चौकशी पथकाचे प्रमुख अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सांगावे, अशी मागणी केली. परंतु, अधिकारी काही उत्तर देण्याच्या स्थितीत नव्हते. हा प्रकार लक्षात आल्यानंतर सत्ताधारी काँग्रेसचे सदस्य दीपक जवळगे यांनीही हा प्रश्न लावून धरला. परंतु, तरीही ना सीईओ ना अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी मौन सोडले.
त्यावर धुरगुडे अधिक आक्रमक झाले. सामान्य प्रशान विभागातून ही संचिका सीईओंकडे जाते. त्यामुळे तेव्हाच सदरील प्रक्रिया निकष डावलून राबविण्यात येत असलयाचे समोर येणे अपेक्षित होते. परंतु, तसे झाले नाही, असे सांगत, ज्या संचिकेची सामान्य प्रशासन विभागाचाही संबंध येतो, त्या विभागाच्या प्रमुखांना समितीमध्ये घेतलेच कसे? असा सवाल करून त्यांनी चौकशी समितीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. त्यानंतर सत्ताधारी काँग्रेसचे सदस्य प्रशांत चेडे यांनीही हाच धागा पकडून अधिकाऱ्यांवर प्रश्नांची खैरात केली. दरम्यान, या प्रश्नांवर चर्चा सुरू असतानाच शिवसेनेचे गटनेते दत्ता साळुंके टंचाईच्या विषयावर बोलायला उभे राहिले. मात्र, त्यांना चेडे यांनी विरोध केला. अगोदर निमशिक्षकांच्या प्रश्नावर चर्चा करा, अन्यथा सभागृह चालू देणार नाही, अशी भूमिका घेतली. त्यावर साळुंके यांनी नमते घेत ते खाली बसले. सदस्य अधिक आक्रम झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर शिक्षणाधिकारी जाधव हे स्पष्टीकरण देण्यासाठी उभे राहिले. परंतु, सदस्य धुरगुडे, माळी आणि चेडे यांनी त्यांना विरोध करीत खाली बसण्यास भाग पाडले.
दरम्यान, हा सर्व गोंधळ १५ ते २० मिनिटे सुरू होता. संबंधित सदस्य सीईओ सुमन रावत आणि अतिरिक्त सीईओ उबाळे यांच्या उत्तराची वाट बघत होते. काही केल्या हे दोन्ही अधिकारी मौन सोडण्याच्या तयारीत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर शेवटी अध्यक्षांनीच माईकचा ताबा घेऊन सदरील प्रक्रियेच्या चौकशीसाठी पुन्हा एक समिती गठित करण्याचे निर्देश दिले. यामध्ये तीन सदस्य आणि तीन अधिकाऱ्यांचा समावेश असले, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या समितीचा अहवाल पुढील सभेत ठेवला जाणार आहे.
म्हणे, पुढाऱ्याप्रमाणे बोलतात
जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे उपअभियंता हिराकांत सर्जे हे कुठलेही काम सांगितले की, पुढाऱ्याप्रमाणे ‘करू, बघतो, करतो’, अशी उत्तरे दतात. करीत मात्र काहीच नाहीत. परंडा येथील हातपंप दुरूस्ती युनिटला मागील काही महिन्यांपासून नियमित चालक नाही. त्यामुळे बंद पडलेले हातपंप दुरूस्त करण्यात अडचणी येत आहेत. हा प्रश्न वारंवार कानावर घालूनही त्यांनी केवळ आश्वासनांवर बोळवण केली, असा आरोप दत्ता साळुंके यांनी केला. परंतु, सर्जे यांनी या आरोपाचे लागलीच खंडन करीत स्पष्टीकरणही दिले. (प्रतिनिधी)
जिल्हा परिषदेच्या वतीने चालाविण्यात येणाऱ्या महिला समुपदेश केंद्रांचे नुकतेच ‘लोकमत’ने स्टींग आॅपरेशन केले होते. सदरील स्टींग आॅपरेशनचा संदर्भ देत या सर्व समुपदेशन केंद्रांची चौकशी करूनच त्यांना बिले देण्यात यावीत, अशी मागणी दत्ता साळुंके यांनी केली. त्यावर अध्यक्ष अ‍ॅड. पाटील यांनीही हा विषय गांभीर्याने घेत, केंद्रांची सखोल चौकशी करूनच बिले देण्यात यावीत, असे निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले.
रमाई आवास योजनेअंतर्गतच्या लाभार्थ्यांची प्रतीक्षा यादीबाबत मागील सहा ते सात महिन्यांपासून पाठपुरवा सुरू आहे. अद्यापही चार तालुक्यांची माहिती डीआरडीएकडे आलेली नाही. त्यामुळे संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई केली? असा प्रश्न राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ सदस्य मधुकर मोटे यांनी केला. वारंवार पाठपुरवा करूनही एकेक वर्ष प्रतीक्षा यादीच तयार होत नसेल तर ही बाब खेदजनक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यावर अध्यक्षांनी दोषींवर कारवाईचे निर्देश दिले.