प्रभारी अधिकाऱ्यांना मतदानाचा अधिकार

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेसाठी जाहीर केलेल्या निवडणुकीत प्रभारी अधिका-यांना मतदानाचा अधिकार बहाल करण्याचा वादग्रस्त निर्णय कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांनी घेतला.

ठळक मुद्देविद्यापीठ : व्यवस्थापन परिषद निवडणूक; कायद्याच्या पायमल्लीचा आरोप

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेसाठी जाहीर केलेल्या निवडणुकीत प्रभारी अधिका-यांना मतदानाचा अधिकार बहाल करण्याचा वादग्रस्त निर्णय कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांनी घेतला. या निर्णयावर उत्क र्ष पॅनलतर्फे आक्षेप घेतला असून, विद्यापीठ कायद्याची पायमल्ली झाल्याचा आरोप केला जात आहे.
विद्यापीठ प्रशासनाने व्यवस्थापन परिषदेसाठी ड्रॉ पद्धतीने शुक्रवारी (दि.२५) आरक्षण जाहीर केले. याच दिवशी निवडणुकीची अधिसूचना रात्री उशिरा काढली. या निवडणुकीत मतदानासाठी पात्र सदस्यांची यादीही जाहीर केली. या यादीत प्रभारी असलेल्या कुलसचिव, परीक्षा व मूल्यमापन संचालक, वित्त व लेखाधिकारी, चार अधिष्ठाता, क्रीडा संचालक, विद्यार्थी विकास मंडळाचे संचालक, आजीवन विस्तार संचालक, उपकेंद्र संचालक, या सर्वांना मतदानाचा अधिकार बहाल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांची नियुक्तीही तात्पुरत्या स्वरुपात असून, त्यांना कोणत्याही धोरणात्मक निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होता येत नाही. याठिकाणी तर अधिसभेच्या बैठकीत हजारो मते घेऊन निवडून आलेल्या सदस्यांच्या बरोबरीने प्रभारींना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला. यावर उत्कर्ष पॅनलतर्फे आक्षेप नोंदविला आहे. नांदेड येथील स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या निवडणुकीत विद्यापीठ कायदा कलम ३० (४)(च, छ, ज, झ) नुसार पत्र काढून प्रभारी अधिकाºयांना मतदान करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र विद्यापीठात या सर्व कायद्यालाच हारताळ फासला असल्याचा आरोप अधिसभा सदस्य प्रा. सुनील मगरे, डॉ. लक्ष्मीकांत शिंदे यांनी केला. प्रभारी अधिकाºयांची घुसडलेली नावे तात्काळ रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी करणारे निवेदनही निवडणूक निर्णय अधिकाºयांना उत्कर्ष पॅनलतर्फे डॉ. भारत खैरनार, डॉ. विलास खंदारे, प्रा. सुनील मगरे यांनी दिले.