औरंगाबाद : नवीन शैक्षणिक वर्षापासून विद्यापीठातील (Dr. Babasaheb Ambedkar Marathvada university, Aurangabad) सर्व शैक्षणिक विभाग आणि कार्यक्षेत्रातील महाविद्यालयांच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचा सिलॅबस, परीक्षा पॅटर्न एकसमान राबविण्याचा निर्णय मंगळवारी विद्या परिषदेच्या बैठकीत घेण्यात आला.
कुलगुरु डॉ. प्रमोद येवले यांच्या अध्यक्षतेखाली विद्या परिषदेची बैठक झाली. या बैठकीत विद्यापीठातील डॉ. उत्तम अंभोरे, डॉ. रत्नदीप देशमुख, डॉ. वाल्मीक सरवदे यांनी मुद्दा निदर्शनास आणून दिला की, ‘नॅक’च्या मूल्यांकनप्रसंगी गुणांमध्ये वाढ होण्यासाठी विद्यापीठातील शैक्षणिक विभागांनी शैक्षणिक लवचिकता देण्याचे धोरण कायम ठेवणे हिताचे राहील. यूजीसी व नॅकच्या शैक्षणिक धोरणानुसार विद्यापीठातील विभागांनी शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी चॉईस बेस क्रेडिट सिस्टीम राबविली. त्यानुसार सन २००५ मध्ये विभागांना शैक्षणिक लवचिकता देण्यात आली होती, ती विद्या परिषदेने २७ जुलै २०२१ रोजी बैठकीत काढून घेतली. ती यापुढे राबविण्यात यावी. मात्र, या मुद्यास बहुमताने विरोध झाला. विद्यापीठ व विद्यापीठ कार्यक्षेत्रांतर्गत सर्व महाविद्यालयांचा यापुढे एकसमान अभ्यासक्रम, परीक्षा पद्धतही एकसमान राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
व्यवस्थापन परिषदेकडून पुन्हा यावेळी गाईडसाठी पीएच.डी. झाल्यानंतर तीन वर्षांची अट रद्द करण्यात यावी, या निर्णयासही विरोध झाला. प्रोफेसर, असोसिएटेड प्रोफेसर यांचा अध्यापनाचा अनुभव दांडगा असल्यामुळे त्यांना पीएच.डी. झाल्यानंतर तीन वर्षे व पाच शोधनिबंध प्रसिद्ध झाले पाहिजे, ही अट राहणार नाही. मात्र, असिस्टंट प्रोफेसरसाठी ही अट लागू राहील, या मतावर विद्या परिषदेचे सदस्य ठाम राहिले. याशिवाय, विनाअनुदानित महाविद्यालयातील प्राध्यापकांना गाईडशीप देऊ नये, असे काही सदस्यांचे म्हणणे होते. त्यास कुलगुरु डॉ. प्रमोद येवले यांनी विरोध केला, तर डॉ. सरवदे यांनी असा निर्णय घेता येणार. अनेक विनाअनुदानित महाविद्यालयातील प्राध्यापकांकडे २५ वर्षांपासून गाईडशीप आहे, हा मुद्दा निदर्शनास आणून दिला.
पायाभूत सुविधा नाहीत, तर संलग्नीकरण नाहीकाही नवीन महाविद्यालयांकडे पायाभूत सुविधा नाहीत. शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या समितीने नवीन महाविद्यालयांसाठी बिंदू निश्चित केले होते. त्याची पायमल्ली करीत काही राजकारण्यांनी नवीन महाविद्यालये मिळविली. तरीही अशा महाविद्यालयांना कुलगुरुंनी संलग्नीकरण कसे दिले, यावर सदस्यांनी गोंधळ घातला. तेव्हा शासनाने आपल्या अधिकारात मंजुरी दिली, तर विद्यापीठ कायदा कलम १२/७ च्या अधिकारात आपण पहिल्या वर्षासाठी संलग्नीकरण दिले. यापुढे अशा महाविद्यालयांकडे पायाभूत सुविधांची तपासणी करूनच संलग्नीकरण दिले जाईल, असे कुलगुरु डॉ. येवले यांनी स्पष्ट केले.