आता ‘स्विस’आराखडा

प्रशांत तेलवाडकर, औरंगाबाद
बहुचर्चित व बहुप्रतीक्षित चाळीसगाव (औट्रम) घाटात राज्यातील सर्वात मोठा बोगदा तयार करण्यासाठी कामाने गती घेतली आहे. डोंगर पोखरून तयार करण्यात येणाऱ्या या बोगद्यातून एकाच वेळी वाहने व रेल्वे येईल-जाईल. याचा संपूर्ण आराखडा तयार करण्याचे कंत्राट स्वित्झर्लंड येथील अ‍ॅम्बर्ग इंजिनिअरिंग कंपनीला देण्यात आले आहे. कंत्राटानुसार पुढील सहा महिन्यांत कंपनीने सर्व आराखडा तयार करून राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरण (एनएचएआय) कडे सुपूर्द करायचा आहे.
औरंगाबाद-धुळे या ४५२ कि.मी.च्या राष्ट्रीय महामार्गातील सर्वात महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे कन्नडजवळील चाळीसगाव घाट होय. येथील डोंगर पोखरून ७ कि.मी.चा मोठा बोगदा तयार करण्याचे काम एनएचएआयसमोरील सर्वात मोठे आव्हान असणार आहे. या बोगद्यातून मालवाहतूक, प्रवासी वाहनेच नव्हे तर आता रेल्वेसुद्धा जाणार आहे, असे नियोजन केले जात आहे. यामुळे मराठवाड्याला मुंबई-दिल्ली आणि मुंबई-कोलकाता रेल्वेमार्गाशी जोडण्यासाठी १५० कि. मी. वरील मनमाडला जाण्याची गरज राहणार नाही. सध्या मनमाडसाठी तीन तास लागतात.
नव्या प्रस्तावित रेल्वेमार्गाने अवघ्या ७० कि. मी. चा प्रवास करताच औरंगाबाद मध्य रेल्वेशी जोडला जाईल. त्यामुळे चाळीसगाव घाटाला मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या बोगद्याचा आराखडा तयार करण्यासाठी चार आंतरराष्ट्रीय आर्किटेक्ट कंपन्यांनी आपल्या निविदा दाखल केल्या होत्या. त्यात स्वित्झर्लंड येथील अ‍ॅम्बर्ग इंजिनिअरिंग या कंपनीने बाजी मारत निविदा आपल्या नावावर केली. कंत्राटानुसार संबंधित कंपनीला पुढील ६ महिन्यांत संपूर्ण बोगदा, पूल, रस्ता असा १४ कि. मी. चा आराखडा तयार करून द्यायचा आहे.
बोगद्याच्या कामाची निविदा काढण्यापासून ते प्रत्यक्षात काम सुरू होईपर्यंतची जबाबदारी कंपनीवर टाकण्यात आली आहे. एनएचएआयच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार स्वित्झर्लंडच्या कंपनीकडून आराखडा मिळाल्यानंतर तो मंजुरीसाठी केंद्रीय मंत्रालयात पाठविण्यात येईल.
मंजुरी मिळणे व निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर ६ महिन्यांनंतर लगेच बोगद्याच्या कामाला सुरुवात होईल. बोगदा तयार करण्यासाठी जपान सरकारने भारत सरकारला १४०० कोटी रुपये दिले आहेत. या बोगद्यास १७०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. उर्वरित रक्कम केंद्र सरकार देणार आहे.