आता पदवीला ‘भारतीय संविधान’ अनिवार्य

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 1, 2020 19:58 IST2020-01-01T19:56:20+5:302020-01-01T19:58:06+5:30

येत्या शैक्षणिक वर्षापासून अंमलबजावणी

Now the 'Indian Constitution' is compulsory for graduation in Dr. BAMU | आता पदवीला ‘भारतीय संविधान’ अनिवार्य

आता पदवीला ‘भारतीय संविधान’ अनिवार्य

ठळक मुद्दे विद्यापरिषदेच्या बैठकीत ठरावाला मान्यता

औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या महाविद्यालयातील पदवी अभ्यासक्रमाला येत्या शैक्षणिक वर्षापासून ‘भारतीय संविधान’ हा विषय अनिवार्य असणार आहे. याविषयीच्या ठरावाला विद्यापरिषदेच्या मंगळवारी (दि.३१) झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.

विद्यापीठाच्या विद्यापरिषदेची बैठक कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांच्या अध्यक्षतेखाली महात्मा फुले सभागृहात झाली. यावेळी प्रकुलगुरू डॉ. प्रवीण वक्ते, कुलसचिव डॉ. साधना पांडे यांची उपस्थिती होती. या बैठकीला परिषदेचे ४० सदस्य उपस्थित होते. त्यात एकूण ५० प्रस्ताव मांडण्यात आले. २ डिसेंबर रोजी झालेल्या अधिष्ठाता मंडळाच्या बैठकीत सर्व संलग्नित महाविद्यालयातील पदवी अभ्यासक्रमाला ‘भारतीय संविधान’ हा विषय अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव अधिष्ठाता डॉ. सतीश दांडगे यांनी मांडला होता. त्यास मंजुरी दिल्यानंतर हा प्रस्ताव विद्यापरिषदेच्या विचारार्थ मंगळवारी ठेवण्यात आला.

यावर बोलताना कुलगुरू डॉ. येवले म्हणाले की, जगातील सर्वात मोठी लिखित घटना म्हणून आपल्या देशाची ओळख आहे. त्या भारतीय संविधानाचा प्रत्येकाने तरुण वयातच अभ्यास करणे गरजेचे आहे. ही बाब लक्षात घेऊन पदवी स्तरावर ‘भारतीय संविधान’ हा विषय अनिवार्य करण्यात येत आहे, असे स्पष्ट केले. त्यास सर्व सदस्यांनी बहुमताने पाठिंबा दर्शविला. यानुसार पदवी अभ्यासक्रमाला प्रथम वर्षाला ‘पर्यावरण’, द्वितीय वर्षी ‘संगणकशास्त्र’ आणि तृतीय वर्षातील पाचव्या सत्रात ‘भारतीय संविधान’ हा विषय अनिवार्य असणार आहे, असेही कुलगुरू डॉ. येवले यांनी स्पष्ट केले.

संशोधनाच्या दर्जात तडजोड होणार नाही
उच्चशिक्षणातील संशोधन आणि परीक्षा पद्धतीमध्ये गुणवत्तेच्या बाबतीत तडजोड केली जाणार नाही. विद्यापीठाच्या तिजोरीवरील अतिरिक्त बोजा कमी करण्यासाठी आर्थिक शिस्त लावण्यात येईल. पदवी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयांची संख्या भरमसाठ वाढली आहे.४ज्या महाविद्यालयांमध्ये मान्यताप्राप्त शिक्षक, भौतिक, पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे त्यांच्यासाठी राज्य शासन, यूजीसीच्या नियमांची कडकपणे अंमलबजावणी केरील, असेही कुलगुरू डॉ. येवले यांनी स्पष्ट केले. तसेच स्वयंनिर्वाही अभ्यासक्रम चालविणारे विविध विभाग, क्लबचे एकत्रीकरणे केले जाईल.  नाट्यशास्त्र, संगीत, नृत्यशास्त्र विभाग एक करण्यात येईल. उपयोजित गणित यासह विद्यार्थी संख्येचा प्रश्न असलेले विभाग बंद केले जातील, असेही कुलगुरू  डॉ. येवले म्हणाले.

Web Title: Now the 'Indian Constitution' is compulsory for graduation in Dr. BAMU