आता ध्वजारोहणापूर्वी संविधान उद्देशिकेचे सामुहिक वाचन अनिवार्य

राज्य सरकारचा आणखी एक मोठा निर्णय

औरंगाबाद : या वर्षीच्या प्रजासत्ताक दिनापासून (२६ जानेवारी २०२०) दरवर्षी होणाऱ्या ध्वजारोहण कार्यक्रमापूर्वी भारताच्या संविधान उद्देशिकेचे (सरनामा / प्रिएम्बल) सामुहिक वाचन अनिवार्य करण्यात आले आहे. या आशयाचे परिपत्रक राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने बुधवारी (दि. २२ ) जाहीर केले. 

भारताची राज्य घटना २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी स्विकारण्यात आली. या निमित्ताने दरवर्षी २६ नोव्हेंबर हा दिवस ‘संविधान दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. २६ जानेवारी १९५० पासून संविधान अंमलात आले आहे. भारतीय संविधानाची पुरेशी माहिती नागरिकांना असणे आवश्यक आहे. भारतीय राज्य घटनेतील मुलतत्वांची व्याप्ती व सर्वसमावेशकता सर्व नागरिकांना समजावी. त्याचबरोबर घटनेतील न्याय , स्वातंत्र्य, समानता व बंधुता ही मुलतत्वे समाज मनावर  कोरली जावीत यासाठी संविधानाचा परिपूर्ण परिचय नागरिकांना होणे आवश्यक आहे.भारतीय संविधानातील मुलतत्वे, संवैधानिक हक्क आणि कर्तव्य स्वतंत्र भारताच्या नागरिकांना संस्कारीत करणारी असून नागरिकांच्या मनात याची रुजवणूक झाल्यास जबाबदार, सुजाण व सुसंस्कृत नागरीक घडविण्यास मदत होईल, असे परिपत्रकात म्हटले आहे. हे परिपत्रक  ग्रामविकास विभागाचे उप सचिव पंडित खंडेराव जाधव यांनी २२ जानेवारी २०२० रोजी जारी केले आहे.

दरम्यान, राज्य सरकारने नुकतेच सर्व शाळांमध्ये संविधान उद्देशिकेचे वाचन अनिवार्य केले होते. यानंतर प्रत्येक ध्वजारोहणापूर्वी संविधान उद्देशिकेचे सामुहिक वाचन अनिवार्य करण्याचा राज्य सरकारचा मोठा निर्णय मानल्या जात आहे.