मुख्याधिकाऱ्यांना बजावली नोटीस

जालना : शहरातील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी राज्यात पाच मॉडेल प्रकल्पांपैकी एक असलेल्या जालना येथील घनकचरा प्रकल्पाच्या कामातील अनियमिततेबद्दल जिल्हाधिकारी ए.एस.आर. नायक यांनी मुख्याधिकारी दीपक पुजारी यांना शिस्तभंग कारवाईची नोटीस बजावली आहे.
२००९ मध्ये पुजारी हेच नगरपालिकेत मुख्याधिकारी या पदावर कार्यरत होते. त्यावेळी प्रशासकीय मान्यता न घेता जिल्हाधिकारी यांच्या परवानगीविना निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली. एजन्सी नियुक्त करून थेट कामाचे आदेशही देण्यात आले. एवढेच नव्हे तर नंतर यंत्रणा न आणताच संबंधित एजन्सीच्या नावे ६६ लाखांचा धनादेश देण्यात आला.
या प्रकारामुळे गेल्या सहा वर्षांपासून घनकचरा प्रकल्प रखडलेला आहे. प्रशासकीय मान्यतेविनाच देयक अदा करण्यात आल्याने हे प्रकरण विभागीय आयुक्तांच्या कोर्टात गेले. मात्र तेथेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबतचा निर्णय घ्यावा, असे आदेश देण्यात आले.
या प्रकरणात अनियमितता झाल्याचे प्रथमदर्शनी लक्षात आल्याने जिल्हाधिकारी नायक यांनी मुख्याधिकारी पुजारी यांना १३ मे रोजी नोटीस बजावून तीन दिवसांच्या आत खुलासा मागविला आहे. खुलासा समाधानकारक न आढळल्यास शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या वृत्तास दुजोरा दिला. याप्रकरणी मुख्याधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे संकेत पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी १९ एप्रिल रोजी दिले होते. (प्रतिनिधी)
सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिलेल्या निर्देशानुसार शहरातील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी घनकचरा व्यवस्थापनाच्या भुमिकेबाबत कार्यवाही व्हावी, असे नमूद केले होते. त्यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव व जिल्हाधिकारी यांच्यावर जबाबदारी द्यावी, असेही म्हटले होते.
४न्यायालयाच्या या निर्देशानुसार राज्य शासनाने २००३-०४ मध्ये राज्यातील पाच शहरांमध्ये घनकचरा पथदर्शी प्रकल्प राबविण्याचे ठरविले होते. या पाच शहरांमध्ये जालना शहराचा समावेश होता. तत्कालीन नगराध्यक्ष भास्कर अंबेकर यांनी या प्रकल्पासाठी मंजुरी व निधी मिळविण्यासाठी प्रयत्न केले. प्रकल्पासाठी पर्यावरण मंडळाकडून ३ कोटींचा निधी मिळाला होता.
या प्रकल्पासाठी जागा निश्चित करताना सुरूवातीला जामवाडी येथील जागेचा पर्याय निवडला गेला. मात्र तेथील स्मशानभुमीचा प्रश्न लक्षात घेता सामनगाव येथील जागा निश्चित करण्यात आली. २००५-०६ नंतर निविदा काढण्यात आली. तोपर्यंत प्रकल्पाचा खर्च वाढला. त्यामुळे वित्त आयोगाच्या निधीतूनही तरतूद करण्याचे नगरपालिकेने ठरविले. नगरपालिकेने निविदा प्रसिद्ध केली व नंतर पुणे येथील एक एजन्सीही निश्चित केली.