वित्त अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना नोटीस !

बाबूराव चव्हाण,उस्मानाबाद
‘७५ टक्के सौरकंदिल, शिलाई मशीन अणदुरात’ या मथळ्याखाली ‘लोकमत’ने २३ एप्रिल रोजी वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी संबंधित महिला व बालकल्याण विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी व वित्त अधिकाऱ्यांना नोटिसा बजावण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे नोटिसांच्या खुलाशानंतर सदरील प्रकाराकडे नेमकी कोणी डोळेझाक केली? हे समोर येणार आहे.
जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून सुमारे बावीस लाख रूपये खर्च करून महिला व बालकल्याण विभागाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील महिलांना शिलाई मशीन, पिको-फॉल मशीन आणि सौरकंदिल वाटपाची योजना हाती घेण्यात आली आहे. ही योजना राबविता सर्व प्रकल्पांना समान न्याय मिळणे अपेक्षित होते. म्हणजेच समतोल राखने आवश्यक होते. परंतु, तसे झाले नाही. तुळजापूर प्रकल्पांतर्गत गावांची संख्या काही कमी नाही. असे असतानाही महिला व बालकल्याण विभागाने अख्ख्या प्रकल्पासाठी मंजूर असलेल्या १०२ उपकरणांपैकी तब्बल ७५ उपकरणे ही एकट्या अणदूर येथील लाभार्थ्यांना मंजूर केली आहेत. त्यामुळे महिला व बालकल्याण विभागाची एकट्या अणदूरवरच एवढी मेहरबानी का? असा सवाल सदस्य महेंद्र धुरगुडे यांनी केला होता. या सर्व प्रक्रियेची चौकशी करण्याबाबतची मागणीही त्यांनी यावेळी केली होती. दरम्यान, योजनेतील असमतोलाचे वृत्त ‘लोकमत’ने २३ मार्च रोजी प्रकाशित केले असता जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमन रावत यांनी या योजनेशी संबंधित असलेले महिला व बालकल्याण विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी व वित्त विभागाचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांना नोटिसा बजावण्याचे निर्देश दिले आहेत. संबंधितांकडून नोटिसांचे उत्तर आल्यानंतरच अशा स्वरूपाचा असमतोल का निर्माण झाला? या प्रश्नाचे उत्तर मिळणार आहे.
तुळजापूर प्रकल्पांतर्गतच्या लाभार्थ्यासाठी ३४ शिलाई मशिन, ४१ फिको-फॉल मशिन तर २७ सौरकंदिल मंजूर करण्यात आले होते. याचे लाभार्थी निश्चित करताना समतोल राखणे अपेक्षित होते. परंतु, तसे झाले नाही. ३४ पैकी २३ शिलाई मशीनासाठी एकट्या अणदुरातील लाभार्थी निश्चित केले. तसेच पिको-फॉल मशिनच्या बाबतीतही हेच घडले. ४१ पैकी तब्बल ३० मशीन अणुदरातील लाभार्थ्यांना मंजूर केल्या आहेत. तर २७ पैकी २२ सौरकंदिल अणदूर येथील भार्थ्यांना देण्यात येणार आहेत. या सर्व असमतोलाकडे अधिकाऱ्यांनी का डोळेझाक केली? असा प्रश्न या निमित्ताने समोर येत आहे.
महिला व बालकल्याण समितीच्या नियमित बैठका होत असतात. या बैठकांना नियुक्त केलेले सदस्य उपस्थित असतात. याच समितीने सदरील २२ लाखाच्या खरेदीला आणि लाभार्थ्यांच्या यादीलाही मंजुरी दिली. असे असे असतानाही एकाही सदस्याच्या निदर्शनास हा प्रकार कसा काय आला नाही? असा प्रश्न आता उपस्थित केला जावू लागला आहे. हा प्रकार खरोखरच सदस्यांच्या निदर्शनास आला नाही की, त्यांनीही त्याकडे रितसरपणे दुर्लक्ष केले याबाबतही आता चर्चा सुरू झाली आहे.