‘नो वर्क, नो पे’;  मराठवाड्यात शासन करणार दररोज २ कोटींचे वेतन कपात

या संपाला शासनाने गांभीर्याने मनावर घेत ‘नो वर्क, नो पे’ (काम नाही, तर दाम नाही) या भूमिकेने संपकरी सरकारी कर्मचाऱ्यांचे संपकाळातील वेतन कपातीचे आदेश जारी केले आहेत.

ठळक मुद्दे मराठवाड्यात सर्व प्रशासकीय यंत्रणांचे सुमारे १६ हजार कर्मचारी आहेत त्यांनी ७ ते ९ आॅगस्ट या तीन दिवसांत शासनाच्या विरोधात संपाला मंगळवारपासून सुरुवात केली

औरंगाबाद : मराठवाड्यात सर्व प्रशासकीय यंत्रणांचे सुमारे १६ हजार कर्मचारी असून, त्यांनी ७ ते ९ आॅगस्ट या तीन दिवसांत शासनाच्या विरोधात संपाला मंगळवारपासून सुरुवात केली आहे. या संपाला शासनाने गांभीर्याने मनावर घेत ‘नो वर्क, नो पे’ (काम नाही, तर दाम नाही) या भूमिकेने संपकरी सरकारी कर्मचाऱ्यांचे संपकाळातील वेतन कपातीचे आदेश जारी केले आहेत. २५ ते ४० हजार यादरम्यान वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांची तीन दिवसांतील सरासरी वेतन कपात केली तर दररोज २ कोटींच्या आसपास वेतन कपात होण्याची शक्यता आहे. अंदाजे ६ कोटी रुपये शासनाच्या तिजोरीत वेतनकपातीमुळे तीन दिवसांत पडतील. 

शासनाच्या अखत्यारीत सुमारे ४० ते ४२ विभाग आहेत. या विभागाचे मराठवाड्यात १६ हजार कर्मचारी राज्य मध्यवर्ती सरकारी कर्मचारी संघटनेशी संलग्न आहेत. त्या कर्मचाऱ्यांनी विविध मागण्यांसाठी शासनाच्या विरोधात संपाचा यल्गार पुकारला आहे. संपावर गेलेल्या कर्मचाऱ्यांची यादी करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्तांनी विभागीय पातळीवर सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. सायंकाळपर्यंत प्राप्त यादीनुसार महसूल कर्मचाऱ्यांचा संप १०० टक्के यशस्वी झाल्याचे दिसून आले आहे. ५ हजार ५९४ महसूल कर्मचाऱ्यांचे संपकाळातील वेतन कापण्यात येणार आहे. उर्वरित १० हजार कर्मचारी जिल्हा परिषद, आरोग्यसेवा, शिक्षण, सार्वजनिक बांधकाम विभागातील असून त्यांच्यावर देखील वेतन कपातीची कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 

जिल्हा प्रशासनाची भिस्त ६२ कर्मचाऱ्यांवर
संपाच्या पहिल्याच दिवशी जिल्हा प्रशासनाची भिस्त फक्त ६२ कर्मचाऱ्यांवर होती. ब संवर्गातील १९, क संवर्गातील ७१८ आणि ड संवर्गातील १३० कर्मचारी संपात सहभागी झाले आहेत. ९४१ पैकी ८६७ कर्मचऱ्यांनी संपात सहभाग नोंदविला. १२ कर्मचारी पूर्वपरवानगीने रजेवर आहेत. 
६२ कर्मचाऱ्यांवर जिल्ह्यातील पूर्ण यंत्रणा होती. त्यामुळे महसूल कामकाज पूर्णपणे ढेपाळले होते. दरम्यान, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजीव जाधवर यांनी सांगितले, महसुली कर्मचारी संपामुळे सर्व कामांवर परिणाम झाला आहे. काम नाही, तर वेतन नाही, असे शासनाचे आदेश असल्यामुळे संपकाळात कर्मचाऱ्यांचे वेतन कपात होऊ शकते. दरम्यान जिल्हाधिकारी कार्यालयात गृहशाखा, महसूल शाखा, सामान्य प्रशासन, नियोजन, अभिलेख, निवडणूक विभाग कर्मचाऱ्यांअभावी ओस पडले होते. संघटनेने दुपारी जिल्हाधिकारी कार्यालय प्रवेशद्वारासमोर जोरदार घोषणाबाजी करीत निदर्शने केली. यामध्ये अध्यक्ष महेंद्र गिरगे, डी.एम. देशपांडे, संतोष अनर्थे आदी पदाधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा सहभाग होता.