औरंगाबाद जिल्हा परिषदेच्या हजारो शाळांची बत्ती गुल

जिल्ह्यातील जवळपास दीड हजारांहून अधिक शाळांचा विद्युत प्रवाह खंडित करण्यात आला आहे

ठळक मुद्दे एक कोटीची रक्कम थकीत बिलासाठी स्वतंत्र तरतूद नाही

औरंगाबाद : शिक्षकांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाची कास धरावी. तंत्रस्नेही बनावे. ‘सरल’ प्रणाली अंतर्गत शाळा, शिक्षक, विद्यार्थ्यांची माहिती, शालेय पोषण आहाराची दैनंदिन माहिती आॅनलाईन भरावी, असा शासन- प्रशासनाचा आग्रह आहे, तर दुसरीकडे, बिल न भरल्यामुळे जिल्ह्यातील जवळपास दीड हजारांहून अधिक शाळांचा विद्युत प्रवाह खंडित करण्यात आला आहे, अशा परिस्थितीत ग्रामीण विद्यार्थ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाबाबत सजग कसे करावे, असा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. 

जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या जवळपास अडीच हजार शाळा आहेत. यापैकी चारशे ते पाचशे शाळा ‘आयएसओ’ झाल्या. शासनाने अनेक शाळांना संगणक, एलसीडी, प्रोजेक्टर्स दिलेले आहेत. त्याद्वारे विद्यार्थ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाची माहिती द्यावी, त्यासंबंधीचे शिक्षण द्यावे, यावर भर दिला जात आहे; परंतु ज्या शाळांमध्ये विद्युत व्यवस्थाच नसेल, तिथे या तंत्रस्नेही शिक्षक अथवा संगणक, एलसीडीचा काय उपयोग, असा सवाल शिक्षक- पालकांनी उपस्थित केला आहे. आजघडीला जिल्ह्यातील जवळपास दीड हजार शाळांकडे १ कोटी ७ लाख ८६ हजार ६७४ रुपये एवढे वीज बिल थकले आहे. एक तर ते बिल शिक्षकांनी वर्गणी जमा करून भरावे किंवा लोकसहभागातून ते भरावे, अशी जि.प. शिक्षण विभागाची अपेक्षा आहे.

शाळांच्या वीज बिलासाठी शिक्षण विभागाकडे स्वतंत्र तरतूद नाही. महावितरणच्या प्रादेशिक विभागाचे सहव्यवस्थापकीय संचालक ओमप्रकाश बकोरिया, मुख्य अभियंता सुरेश गणेशकर यांनी पुढाकार घेऊन जिल्ह्यातील ‘आयएसओ’ मानांकनप्राप्त ३४ जि.प. शाळांचे ३ लाख २२ हजार १६२ रुपये एवढे वीज बिल भरले. ही रक्कम महावितरण कर्मचाऱ्यांनी शहीद जवानाच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत देण्यासाठी आपले एक दिवसाचे वेतन जमा केले होते. जमा १० लाख रुपयांतून ५ लाख रुपयांचा निधी शहीद जवान संदीप जाधव यांच्या कुटुंबाला दिला, तर उर्वरित रक्कम जि.प. शाळांचे वीज बिल भरण्यासाठी वापरण्यात आला. त्यामुळे सद्य:स्थितीत या शाळांमध्ये पुन्हा प्रकाश येऊ शकला. 

समग्र शिक्षा अभियानाचा उतारा
शिक्षणाधिकारी एस. पी. जैस्वाल म्हणाले, पूर्वी शाळांना नियमित सादीलवार अनुदान मिळायचे. या अनुदानातून इतर साधनसामुग्री खरेदीसाठी तसेच वीज बिल भरण्यासाठी वापरले जात होते. त्यानंतर सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत शाळा अनुदान दिले जात होते, तर आता समग्र शिक्षा अभियानातून विद्यार्थी संख्येनुसार शाळा अनुदान दिले जाते. नुकताच जवळपास २ कोटी रुपयांचा निधी शाळांना वितरित करण्यात आला आहे. त्यातून शाळांनी थकीत वीज बिल भरण्याच्या सूचना केल्या आहेत.