नवीन जिल्हाधिकारी इमारत; बांधकाम विभागाच्या १२५ कोटींच्या टेंडरसाठी राजकीय फिल्डिंग

दीड महिन्यापासून टेंडरवर घेतला नाही निर्णय; प्रकरण कोर्टात जाण्याची शक्यता

छत्रपती संभाजीनगर : लेबर कॉलनी, विश्वासनगर येेथील १३ एकर जागेत १२५ कोटींतून नवीन जिल्हाधिकारी इमारत (प्रशासकीय संकुल) बांधण्यासाठी मागविलेले टेंडर(निविदा) दीड महिन्यापासून दाबून ठेवल्यानंतर ते आता अंतिम करण्यासाठी कार्यकारी अभियंता अशोक येरेकर यांनी अधीक्षक व मुख्य अभियंत्यांकडे पाठविले आहे. राजकीय दबावामुळे सहा ऐवजी दोनच कंत्राटदार पात्र केल्यामुळे याप्रकरणी उलटसुलट चर्चेला तोंड फुटले आहे.

ज्या कंत्राटदारासाठी हा घाट घातला गेला, तो दीड महिन्यापासून ग्रीन बिल्डिंग बांधण्याच्या अनुभवाचे प्रमाणपत्र आणण्यासाठी फिरत होता. त्याला यश आल्यानंतर कार्यकारी अभियंत्यांनी टेंडर अंतिम करून पुढे पाठविले. जर मर्जीतील कंत्राटदाराला हे काम गेले नाही तर नव्याने टेंडर मागविण्याची तयारी देखील बांधकाम विभागाने केली आहे. यात चार टेंडर पात्र ठरू शकतात, दोन अपात्र आहेत. परंतु, राजकीय दबावामुळे फक्त दोघांनाच पात्र केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

इमारतीच्या टेंडरमध्ये राजकीय हस्तक्षेप सुरू झाला असून ही सगळी उठाठेव प्रशासकीय पातळीवर होत असल्यामुळे हे प्रकरण न्यायालयाच्या उंबरठ्यावर जाऊ शकते. पर्यावरण मैत्रभाव (ग्रीन बिल्डिंग, इको फ्रेंडली) हे उद्दिष्ट समोर ठेवून नवीन प्रशासकीय संकुलाच्या प्रसिद्ध निविदांच्या मुदतीपूर्वीच शुद्धिपत्रक काढून अटी व शर्ती टाकल्या. त्या अटी नसत्या तर किमान १० ते १२ कंत्राटदारांमध्ये स्पर्धा झाली असती, परंतु बांधकाम विभागाला स्पर्धा नकाे होती म्हणूनच सगळा डाव रचला.

राज्यात ग्रीन बिल्डिंगसाठी ग्रीन रेटिंग फाॅर इंटिग्रेटेड हॅबिटेट ॲसेसमेंट (गिऱ्हा) या संस्थेची मान्यता लागते. संस्थेच्या निकषानुसार ग्रीन बिल्डिंग बांधावी लागते; परंतु ग्रीन बिल्डिंगच्या नावाखाली अटी व शर्ती बदलून मर्जीतील कंत्राटदारांसाठी हे नियम टाकल्याचे आराेप झाले.

प्रकरण कोर्टात जाण्याची शक्यता...
हायटेक इन्फ्रा, बाबा कन्स्ट्रक्शन्स, जेव्ही नभराज कन्स्ट्रक्शन्स, प्राइड व्हेंचर्स (इं) प्रा.लि., हर्ष कन्स्ट्रक्शन्स प्रा.लि., कल्याण टोल इन्फ्रास्ट्रक्चर लि., शुभम ईपीसी प्रा.लि. या कंत्राटदार संस्थांनी निविदा दाखल केल्या. यातील चार कंत्राटदार पात्र आहेत. परंतु, दोघांनाच पात्र करून उर्वरित चौघांना अपात्र केल्यामुळे प्रकरण कोर्टात जाण्याची शक्यता आहे. याप्रकरणी अधीक्षक अभियंता विवेक बडे, मुख्य अभियंता श्रीनिवास कातकडे यांच्याशी संपर्क झाला नाही.