‘फोर-जी’साठी महापालिकेच्या पायघड्या

विकास राऊत , औरंगाबाद
रिलायन्स कंपनीला शहरात सार्वजनिक जागांवर ‘फोर-जी’चे टॉवर उभे करायचे आहेत. यासाठी कंपनीने महापालिकेसोबत करारही केला आहे. ३० वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर जागा देण्याचा एक ठराव यापूर्वीच सत्ताधाऱ्यांनी स्थायी समितीमध्ये मंजूर केला. ठरावाला विरोध झाल्याने सर्वसाधारण सभेने त्याला स्थगिती दिली. त्यामुळे कंपनीने थेट मुंबई गाठली. मुंबईहून ‘आदेश’ येताच महापालिका कंपनीसमोर पायघड्या घालत आहे.
शहरात टॉवर उभारण्याच्या मुद्यावर मनपा प्रशासनाने अजून कोणताही निर्णय घेतलेला नसताना कंपनीने सार्वजनिक ठिकाणी खोदकामही सुरू केल्याचा खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे. कालपर्यंत नकार देणारी मनपा आज कंपनीच्या बाजूने उभी असल्याचे चित्र दिसत आहे. शहरात टॉवर उभारणीचे काम करणाऱ्या कंत्राटदाराने आज पारिजातनगर, एन-४ मधील उद्यानात खोदकाम करण्यास सुरुवात करण्याचा प्रयत्न केला. मॉर्निंग वॉकला येणाऱ्या नागरिकांनी त्याला कडाडून विरोध केला.
स्मशानभूमी, कब्रस्तान, उद्यान, मनपा इमारत परिसरात फोर-जी चे टॉवर आगामी ३० वर्षांसाठी उभारण्याच्या हालचालीही सुरू झाल्या आहेत. वास्तविक पाहता प्रशासनाने कंपनीसोबत फक्त एक रजिस्ट्री केली आहे. त्याला मनपाच्या भाषेत भाडेकरार म्हटले जात आहे. मालमत्ता अधिकारी एस. पी. खन्ना यांनी हा करार केला आहे.
अशी केली आहे धूळफेक
महापालिका प्रशासनाने प्रत्येक जागेची स्वतंत्र रजिस्ट्री करणे गरजेचे होते. कारण १२५ जागांचे गट क्रमांक वेगळे आहेत. त्यांचा रेडी रेकनर दरही वेगळा आहे. त्यामुळे मनपाचे जास्तीचे उत्पन्न बुडणार आहे. प्रशासनाने सरसकट २ बाय २ ची जागा देण्याचा करार केला आहे. विशेष बाब म्हणजे २ बाय २ च्या जागेमध्ये कंपनीचे दोन शेडस्, एक सेक्युरिटी केबीन, टॉवर जनरेटर कसे बसतील.
टॉवरसाठी लागणारी जागा, साहित्याचा कुठेच उल्लेख रजिस्ट्रीमध्ये नाही. कंपनीला खिरापत समजून वाटप केलेल्या या जागांचा सविस्तर तपशीलही नाही.
कंपनीला टपरीचा कायदा
महाराष्ट्र मनपा अधिनियमातील कलम १९ ब मधील तरतुदीनुसार १२५ ठिकाणची जागा ३० वर्षांसाठी कंपनीला भाडेतत्त्वावर देण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. मुळात या कलमानुसार टपरीधारकाला एखादी जागा देण्याचा ठराव भाडेतत्त्वावर सभेची मंजुरी न घेता पारित करता येतो. परंतु १२५ ठिकाणच्या जागांचे बाजारमूल्य जास्त होत आहे.
नागरिक कोर्टात जाणार
परिजातनगरमधील संत सावता उद्यानात ‘फोर जी’ च्या टॉवर उभारणी विरोधात उद्यान बचाव कृती समितीने कोर्टात जाण्याची तयारी केली आहे. उद्यानात नागरिक मॉर्निंग वॉकसाठी येतात. टॉवरमधून निघणाऱ्या अतिगंभीर ‘वेव्हज्’ आरोग्यासाठी धोकादायक असतात. त्यामुळे मॉर्निंग वॉक करून आरोग्य सांभाळणाऱ्या नागरिकांना धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे नागरिकांनी कोर्टात जाण्याची तयारी सुरू केली आहे.
महापौरांचे आदेश असे-
फेबु्रवारी २०१४ मध्ये शहरातील १२५ जागा ‘रिलायन्स फोर-जी’चे टॉवर उभारण्यासाठी भाड्याने देण्याचा ठराव स्थायी समितीने ऐनवेळी मंजूर केला. स्थायी समितीने मंजूर केलेला ठराव स्थगित करण्याचे आदेश देण्यात येत आहेत.
महापौर कला ओझा, (२० मे रोजीची सर्वसाधारण सभा)
वक्फ बोर्ड कोर्टात जाणार
वक्फ बोर्डाची मालकी असलेल्या १४ कब्रस्तानातही टॉवर उभारणीसाठी जागा दिलेली आहे. त्या जागा परस्पर देण्याचा अधिकार मनपाला नाही. त्यामुळे बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सय्यद एजाज हुसैन यांनी कोर्टात धाव घेण्याची तयारी सुरू केली.
सिल्लेखाना, बायजीपुरा, शहानूरवाडी, कालाचबुतरा, क्रांतीचौक, किलेअर्क , चिकलठाणा, जामा मशीद, जाफरगेट, पडेगाव, नवखंडा, मिटमिटा, गारखेडा या कब्रस्तानांमधील जागा ‘फोर-जी’ साठी देण्याच्या ठरावाच्या विरोधात कोर्टात जाणार आहे.
असा होता ठराव...
फोर-जी या सेवेकरिता शहरातील रस्त्यांवर आॅप्टीकल फायबर केबल टाकण्यासाठी रिलायन्स जीवो इन्फ ोकॉम लि.मुंबई यांना सशर्त परवानगी दिली आहे. कंपनीने ग्राऊंड बेस्ड टेलेकॉम मास्टस् उभारणीसाठी परवानगी मागितली आहे.
मनपाच्या मालकीच्या स्मशानभूमी, उद्यान, इतर खुल्या जागा, वाहतूक बेट, इमारतीसभोवतालच्या परिसरातील २ बाय २ मीटरची जागा भाडेतत्त्वावर मागितली आहे.
शहरात सार्वजनिक ठिकाणी जेथे नागरिकांचा अधिक वावर आहे. अशा भागांमध्ये कंपनी फोर-जी टॉवर उभारणार आहे.