पैसे गेले, खदान गेली, हाती वसुलीची नोेटीस आली..!

विशाल सोनटक्के , उस्मानाबाद
ट्रॅक्टर आणि मजुरांच्या हाताला काम मिळेल या आशेने खदानीसाठीची निविदा भरली. त्यासाठी चलनाद्वारे ५९ हजार रुपयेही जमा केले. मात्र खदानीचे काम काही मिळाले नाही. त्यामुळे या कामाचा नाद सोडून दिल्यानंतर तब्बल १२ वर्षानी प्रशासनाने सदर व्यक्तीला १ लाख ३२ हजार रुपयांच्या वसुलीची नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे ‘तेल गेले तूप गेले, हाती धुपाटणे आले’ अशी अवस्था या निविदाधारकाची झाली आहे.
२००२-०३ यावर्षी वाशी तालुक्यातील मांडवा येथील दगड खानीचा लिलाव निघाला होता. कळंब तालुक्यातील ईटकूर येथील परशुराम मारुती जाधव यांनी या लिलावात सहभाग घेतला. त्यासाठी ५९ हजार रुपयांची रक्कमही चलनाद्वारे भरली. त्यानंतर खदान कामासाठी ताब्यात देण्याची विनंती त्यांनी तत्कालीन अधिकाऱ्यांना केली. मात्र खदानीचा ताबा काही मिळाला नाही. यासाठी काही दिवस त्यांनी तहसील कार्यालयाच्या फेऱ्या मारल्या. त्यावेळी अन्य दुसऱ्याच व्यक्तीला सदर खदानीचे काम दिल्याचे समजले. त्यामुळे भरलेली रक्कम परत देण्याची मागणी त्यांनी केली. मात्र वारंवार पाठपुरावा करुनही त्यांना सदर रक्कम मिळाली नाही. याबाबत त्यांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे दाद मागितली असता, खदानीसाठीची संपूर्ण म्हणजे १ लाख ७६ हजाराची रक्कम भरा, अन्यथा तुमची हरास रद्द करण्यात येईल, असे सांगण्यात आले.
यावर जाधव यांनी हरास रद्द केल्याबाबतचे पत्र मागितले. मात्र वारंवार पाठपुरावा करुनही त्यांना भरलेली रक्कम आणि हरास रद्द केल्याबाबतचे पत्र मिळाले नाही. दोन-चार वर्ष पाठपुरावा केल्यानंतर भरलेली रक्कम अक्कलखाती जमा करीत त्यांनी खदानीसोबतच भरलेल्या रक्कमेचाही नाद सोडून दिला. मात्र जानेवारी २०१६ मध्ये म्हणजे तब्बल १२ वर्षानंतर प्रशासनाने त्यांना आणखी एक धक्का दिला. खदानीपोटीचे एक लाख ३२ हजार तातडीने जमा करण्याची नोटीस त्यांना बजावण्यात आली. या नोटीसीने परशुराम जाधव गांगरुन गेले. त्यानंतर त्यांनी पुन्हा तहसील, उपविभागीय कार्यालय आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे चकरा मारण्यास सुरुवात केली. मात्र कुठेही त्यांना समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. ५९ हजार रुपये चलनाद्वारे बँकेत भरल्याच्या पावत्या त्यांच्याकडे आहेत. मात्र त्यानंतर ती रक्कम पुढे कुठे वर्ग झाली याची कसलीही माहिती शासन दरबारी नाही. जाधव यांनी माहितीचा अधिकार कायद्याद्वारे ही माहिती मागविली. मात्र त्यांना कसलेही समाधानकारक उत्तर मिळालेले नाही.
खदानच्या लिलावापोटी भरलेली ५९ हजाराची रक्कम कुठे वर्ग झाली. या तसेच इतर माहितीसाठी परशुराम जाधव आता विविध कार्यालयास खेटे घालत आहेत. याअनुषंगानेच त्यांनी सदर लिलावाच्या नकलांची मागणी तहसील कार्यालयाकडे केली असता, २००२-०३ च्या संचिकांचा शोध घेण्यासाठी पथक नेमण्यात आल्याचे पत्र त्यांना तहसील कार्यालयाने दिले असून, संचिका मिळताच आपणाला नक्कल दिली जाईल, असे या पत्रामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
निविदा भरुनही खदान दिली नाही. तसेच निविदेसाठी भरलेली ५९ हजार रुपयांची रक्कमही परत मिळालेली नसताना प्रशासनाने एक लाख ३२ हजार येणे असल्याची नोटीस बजावली आहे. याबाबतची माहिती मागविली असता तहसील कार्यालय रेकॉर्ड सापडत नसल्याचे सांगते. या प्रकरणात न्याय मिळावा म्हणून तहसील उपविभागीय कार्यालय तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयात चकरा मारत आहे. मात्र उडवाउडवीची उत्तरे मिळत आहेत. आजतर तहसील कार्यालयाने मी वारंवार विचारणा करण्यासाठी कार्यालयात चकरा मारतो, माजी वर्तणूक योग्य नाही असे पत्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पाठविले असल्याचे परशुराम जाधव यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.