औरंगाबादच्या तरुणाईने पकोडे तयार करून केला मोदींचा निषेध
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 3, 2018 11:11 IST2018-02-03T00:26:06+5:302018-02-03T11:11:49+5:30
लाखो रुपये खर्च करून पालक आपल्या पाल्यांना शिक्षण देत आहेत. महागडे शिक्षण घेतल्यानंतर तरुणांना रोजगार मिळायला तयार नाही. बेरोजगारांना नोक-या देण्याऐवजी नरेंद्र मोदी सरकार पकोडे तयार करून विकावेत, असा उलट सल्ला देत आहे. औरंगाबादच्या तरुणाईने शुक्रवारी दुपारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मोदी सरकारचा अभिनव पद्धतीने निषेध करीत चक्क पकोडे तयार करून नागरिकांना खाऊ घातले. यावेळी आपल्या विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाºयांना सादर करण्यात आले.

औरंगाबादच्या तरुणाईने पकोडे तयार करून केला मोदींचा निषेध
औरंगाबाद : लाखो रुपये खर्च करून पालक आपल्या पाल्यांना शिक्षण देत आहेत. महागडे शिक्षण घेतल्यानंतर तरुणांना रोजगार मिळायला तयार नाही. बेरोजगारांना नोक-या देण्याऐवजी नरेंद्र मोदी सरकार पकोडे तयार करून विकावेत, असा उलट सल्ला देत आहे. औरंगाबादच्या तरुणाईने शुक्रवारी दुपारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मोदी सरकारचा अभिनव पद्धतीने निषेध करीत चक्क पकोडे तयार करून नागरिकांना खाऊ घातले. यावेळी आपल्या विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिका-यांना सादर करण्यात आले.
माजी नगरसेवक जावेद कुरैशी यांनी या अभिनव आंदोलनाचे आयोजन केले होते. शहरातील एमबीए, अभियांत्रिकी, पदव्युत्तर विद्यार्थी मोठ्या संख्येने या आंदोलनात सहभागी झाले होते. दुपारी ३ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तरुणांनी मोदी यांच्या निषेधाचे फलक दर्शवीत जोरदार विरोध दर्शविला. यावेळी तरुणांनी रस्त्यावरच पकोडे तयार करून नागरिक, आंदोलकांना खाऊ घातले. पदवीदान समारंभात ज्या पद्धतीने वेश परिधान करण्यात येतो तशी वेशभूषा तरुणांनी केली होती. यावेळी मोदी सरकारच्या विरोधात घोषणा देण्यात आल्या.
तब्बल दीड तास चाललेल्या या आंदोलनात माजी नगरसेवक इलियास किरमाणी, मिर हिदायत अली यांच्यासह मसूद अन्सारी, मतीन पटेल, साजेद पटेल आदींची उपस्थिती होती. जावेद कुरैशी यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना नमूद केले की, निराश होऊ नका. २०१९ मध्ये मोदी यांचे सरकार सत्तेवर अजिबात येणार नाही. या पक्षाला सत्तेवर येऊ न देण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. जिल्हाधिकाºयांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, बेरोजगारांना पकोडे सेंटर चालविण्यासाठी विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये जागा देण्यात यावी.