शहीद जवानाच्या पत्नीचा जमिनीसाठी तब्बल ५५ वर्षांपासून संघर्ष, खंडपीठाची शासनास नोटीस

शहीद जवान श्रीरंग बिरादार यांच्या वीर पत्नी सुमित्राबाई यांनी जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्ज केला असता शासनाने तो फेटाळला

औरंगाबाद : १९६५ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धातील ‘ऑपरेशन रिडल’ मध्ये शहीद झालेल्या जवानाच्या (वीर पत्नी) पत्नीचा शासकीय जमिनीसाठी तब्बल ५५ वर्षापासून अविरत संघर्ष चालूच आहे. यासाठी तिने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्या. आर. एन. लड्डा यांनी राज्य शासनासह इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. याचिकेवर २४ जानेवारी २०२२ रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.

काय आहे याचिका
शहीद जवान श्रीरंग बिरादार यांच्या वीर पत्नी सुमित्राबाई यांनी जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाकडे केलेला अर्ज फेटाळल्यानंतर त्यांनी ॲड. सचिन देशमुख यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत त्यांनी म्हटल्यानुसार श्रीरंग बिरादार हे धनेगावचे (ता. देवणी, जि. लातूर) रहिवासी असून ते भारतीय सेनेत असताना १९६५ च्या भारत-पाकिस्तानच्या युद्धात ‘ऑपरेशन रिडल’मध्ये १७ सप्टेंबर १९६५ रोजी शहीद झाले होते. शासनाच्या धोरणानुसार शहिदांच्या कुटुंबीयास सरकारी जमीन देण्यात येते. त्यासाठी सुमित्राबाई यांनी लातूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला होता. २०१९ मध्येच देवणीच्या तहसीलदारांनी सुमित्राबाई बिरादार यांना शासकीय जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी मोजणीकरीता लागणारी रक्कमही भरून घेतली होती.

त्यानंतर १२ जुलै २०११ च्या शासन निर्णयानुसार चुकीच्या पद्धतीने आणि ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे) नियमाच्या विरोधात जावून शासनाने सुमित्राबाई यांचा अर्ज फेटाळला. त्यामुळे त्यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. त्यांच्या वतीने ॲड. सचिन देशमुख यांना ॲड. मजिद शेख, ॲड. सुयश जांगडा व ॲड. योगेश बिराजदार सहकार्य करीत आहेत.