रिटेलमधील विदेशी गुंतवणूकी विरोधात व्यापाऱ्यांचा कडकडीत बंद
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 28, 2018 13:48 IST2018-09-28T13:45:28+5:302018-09-28T13:48:35+5:30
केंद्र सरकारने किरकोळ व्यापार क्षेत्रात १०० टक्के विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी दिल्याचा फटका देशभरातील व्यापाऱ्यांना बसत आहे.

रिटेलमधील विदेशी गुंतवणूकी विरोधात व्यापाऱ्यांचा कडकडीत बंद
औरंगाबाद : किरकोळ व्यापारात विदेशी गुंतवणुकीच्या विरोधात देशभरातील व्यापाऱ्यांनी आज बंद पुकारला आहे. यास औरंगाबाद जिल्हा व्यापारी महासंघानेही पाठिंबा दर्शविला आहे. या बंदला शहरात चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. तसेच संपूर्ण जिल्ह्यातील सर्व बाजारपेठांमध्येसुद्धा बंद पाळण्यात आला.
केंद्र सरकारने किरकोळ व्यापार क्षेत्रात १०० टक्के विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी दिल्याचा फटका देशभरातील व्यापाऱ्यांना बसत आहे. याच्या विरोधात आज व्यापाऱ्यांनी बंद पुकारला आहे. यात शहर तसेच जिल्ह्यातील व्यापाऱ्यांनी सहभागी होत बाजारपेठा बंद ठेवल्या. शहरातील , मोंढा, जाधववाडी, कॅनॉट गार्डन, औरंगपूरा, शहागंज, पैठणगेट, गुलमंडी व वाळूज या मुख्य बाजारपेठांमध्ये कडकडीत बंद पाळण्यात आला.
अन्न, औषध प्रशासनाचे नियंत्रण कक्ष
औषधांची दुकाने बंद असले तरी रुग्णांना औषधी मिळावी, यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने नियंत्रण कक्षाची स्थापना केली आहे. यासंदर्भात प्रभारी सहआयुक्त सं. शं. काळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार औरंगपुऱ्यातील कार्यालयात औषध निरीक्षक आर. एम. बजाज व व्ही. पी. महाजन हे नियंत्रण कक्षात दिवसभर बसून राहणार आहे. रुग्णांची गैरसोय होऊ नये म्हणून काही मोठ्या हॉस्पिटलमधून औषधी पुरवठा करण्यात येईल. औषध विक्रेत्या संघटनेनेही औषधी भवन येथील कार्यालयात दोन जणांची नेमणूक केली आहे. अतिआवश्यक औषधींचा पुरवठा येथून करण्यात येईल. रुग्णांच्या नातेवाईकांनी यासाठी डॉक्टरांचे प्रिस्क्रिप्शन आणणे आवश्यक आहे, असे संघटनेने कळविले आहे.
प्रमुख मागण्या
१) बड्या आॅनलाईन कंपन्यांतील करार रद्द करण्यात यावा.
२) किरकोळ विक्रीत थेट विदेशी गुंतवणूक धोरण रद्द करावे.
३) जीएसटीचे २ स्तर करण्यात यावे. दंडाची रक्कम कमी करावी.
४) जीएसटीत तुरुंगवासाची शिक्षा रद्द करण्यात यावी.
५) व्यापाऱ्यांना पेन्शन लागू करण्यात यावी.
६) आयकरची मर्यादा ५ लाखांपर्यंत वाढविण्यात यावी.
७) कलम ८० सीच्या आधारे मिळणारी सूट २.५ लाखांपर्यंत वाढवावी.
८)अन्न सुरक्षा कायद्याचे पुनर्विलोकन करण्यात यावे.
९) व्यापाऱ्यांना कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध व्हावे.