छत्रपती संभाजीनगर- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परवा धाराशिव आणि लातूर येथील जाहीर सभेत बोलताना भाजप सरकारने आणलेल्या जलयुक्त शिवार आणि मराठवाडा वॉटर ग्रीड या दोन योजना गुंडाळल्याचा आरोप महाविकास आघाडीवर केला. पंतप्रधानांच्या या वक्तव्यामुळे या दोन्ही योजनांचा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
मराठवाडा हा कायम दुष्काळी आणि टंचाईग्रस्त प्रदेश म्हणून ओळखला जातो. दरवर्षी उन्हाळ्यात सुमारे ४५०० टँकरद्वारे वाड्या-वस्त्यांना पिण्याचे पाणी द्यावे लागते. हा प्रदेश टँकरमुक्ती करण्याच्या घोषणा आजवर अनेकदा झाल्या आहेत. १९९५ साली सत्तेवर आलेल्या युती सरकारने त्यासाठी प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना आणली. त्यावर कोट्यवधी रुपये खर्च झाले. परंतु, कमी पर्जन्यमानामुळे जलस्त्रोत आटले आणि ही योजना कोरडी पडली. त्यानंतर मराठवाड्यातील भीषण पाणीटंचाई आणि दुष्काळग्रस्त परिस्थिती लक्षात घेऊन तत्कालीन भाजप-शिवसेना युती सरकारने २०१६ मध्ये ‘मराठवाडा वॉटर ग्रीड’ नावाने एक योजना जाहीर केली.
या योजनेनुसार मराठवाड्यातील जायकवाडी, माजलगाव, येलदरी, सिद्धेश्वर, मांजरा, निम्न तेरणा , निम्न मन्यार (नांदेड), विष्णूपुरी (नांदेड), निम्न दुधना (परभणी) आणि सीना कोळेगाव (धाराशिव) आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील ऊर्ध्व पैनगंगा ही अकरा धरणे एकमेकांशी लूप पद्धतीने जोडण्यात येणार आहेत. दुष्काळग्रस्त आणि टंचाईग्रस्त मराठवाड्याचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमचा सोडवण्याचा उद्देश यामागे आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार यासाठी सुमारे १५ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या योजनेसाठी इस्रायलच्या मेकोरोट डेव्हलपमेंट अँड एंटरप्रायझेस कंपनी आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्यात २१ फेब्रुवारी २०१८ रोजी एक करार करण्यात आला. मराठवाड्यातील ७९ शहरे, ७६ तालुके आणि १२ हजार ९७८ गावांना कायमस्वरुपी पाणी मिळेल, असा दावा करण्यात आला आहे. १७ सप्टेंबर २०२३ रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथे झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या योजनेसाठी सुमारे १० हजार ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. ही योजना मराठवाड्यासाठी ‘गेम चेंजर’ ठरेल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले होते. मात्र, गेल्या आठ महिन्यात या योजनेसंदर्भात काहीही काम झालेले नाही.
२०१४ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २६ जानेवारी २०१५ ला जलयुक्त शिवार नावाची एक योजना सुरू केली होती. या योजनेतंर्गत शेततळी, तलावातील गाळ काढणे, विहिरींचे पुनर्भरण, नाला खोलीकरण आणि रुंदीकरण इत्यादी कामे करण्यात आली होती. जलयुक्त शिवार योजनेमुळे राज्यातील ५१ तालुक्यांमध्ये भूजल पातळीत फरक पडल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र काही ठिकाणी विशेषत: बीड जिल्ह्यात या योजनेत अनियमितता आढळून आली. त्यासंदर्भात गुन्हे दाखल करण्यात आले. या योजनेवर करण्यात आलेला खर्च आणि फलनिष्पत्ती यात तफावत दिसून आल्याने २०१९ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ही योजना गुंडाळून टाकली ही वस्तुस्थिती आहे.
वॉटर ग्रीडबाबत वस्तुस्थिती :मात्र, महाविकास आघाडीने मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजना गुंडाळून टाकली, या आरोपात तथ्य दिसून येत नाही. २० मे २०२१ रोजी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या योजनेसंदर्भात मंत्रालयात एक आढावा बैठक घेतली होती. या बैठकीतील निर्णयाची माहिती तत्कालीन पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी पत्रकारांना दिली होती. तर मंत्री अमित देशमुख यांनी ट्विट केले होते. भारत भेटीवर आलेले इस्रायलचे आशिया आणि पॅसिफिक विभागाचे उपमहासंचालक राफेल हार्पझ यांनी सांगितले होते की, कोविड-19 महामारीमुळे मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्पास विलंब झाला असून इस्रायलची नॅशनल वॉटर कंपनी मास्टर प्लॅन तयार करत आहे. प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र सरकार सहकार्य करत असल्याचेही त्यांनी म्हटले होते.
जलतज्ज्ञांचे आक्षेप :मराठवाडा वॉटर ग्रीडबाबत जलतज्ज्ञांनी काही शंका उपस्थित केल्या आहेत. एक म्हणजे, ही योजना आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य आहे का? कारण,आपल्याकडे जलसिंचन योजना आर्थिक तरतुदीअभावी वर्षानुवर्ष रेंगाळतात. परिणामी, त्या प्रकल्पाचा खर्च वाढतो. शिवाय, वॉटर ग्रीड योजनेसाठी मराठवाडाबाहेरील धरणातून २३ टीएमसी (६५१ द.ल.घ.मी) पाणी कोण उपलब्ध करून देणार? पुणे, सोलापूर जिल्ह्यातील जनता उजनी प्रकल्पाद्वारे आणि नाशिक, नगर जिल्ह्यातील जनता जायकवाडी प्रकल्पाद्वारे पाणी देण्यास तयार होईल का? नागरिकांना वॉटर मीटरने २ हजार लिटर पाण्यासाठी किती दराने पैसे द्यावे लागतील, शासन प्रति हजार लिटर साठी किती अनुदान देणार आहे, याबाबत स्पष्टता नाही. हा प्रकल्प पूर्णत: विजेवर चालणार असून त्यासाठी लागणारी वीज कुठून उपलब्ध करणार, हाही प्रश्न आहे. देखभाल-दुरुस्तीचा खर्चही भरमसाठी असणार आहे.