मराठवाड्यातील नळयोजनांना साडेसोळा कोटींची गरज

औरंगाबाद : मराठवाड्यात सध्याच दुष्काळाच्या झळा बसू लागल्या आहेत. नोव्हेंबरमध्ये ४०० च्या आसपास टँकरचा आकडा गेला आहे. पाण्याचे स्रोत ...

ठळक मुद्देटंचाईच्या झळा : ४८९ प्रादेशिक नळ योजनांची विशेष दुरुस्ती मोहीम

औरंगाबाद : मराठवाड्यात सध्याच दुष्काळाच्या झळा बसू लागल्या आहेत. नोव्हेंबरमध्ये ४०० च्या आसपास टँकरचा आकडा गेला आहे. पाण्याचे स्रोत आटू लागले असून, प्रादेशिक नळ योजनांच्या विशेष दुरुस्ती मोहिमेत विभागातील ४८९ योजनांवर १६ कोटी ४१ लाख रुपयांचा चुराडा होण्याची शक्यता आहे. नळ योजनांच्या पाण्याचे स्रोत आटलेले असताना टंचाई कृती आराखड्यात ४६३ गावे आणि २६ वाड्यांसाठी नळ दुरुस्ती योजनांचा विचार विभागीय प्रशासनाने केला आहे.
सद्य:स्थिती पाहता डिसेंबर-जानेवारी अखेरपर्यंत संपूर्ण मराठवाडाच दुष्काळाच्या उंबरठ्यावर उभा असेल. दुष्काळी तालुक्यांमध्ये आपत्तीची शक्यता विचारात घेऊन शासनाने ३१ आॅक्टोबर रोजी राज्यातील १५१ तालुक्यांमध्ये गंभीर, तसेच मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर केला. त्यामध्ये मराठवाड्यातील २७ तालुक्यांत गंभीर, तर १४ तालुक्यांत मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ असल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर ६ नोव्हेंबर रोजी घोषित १५१ तालुक्यांव्यतिरिक्त इतर तालुक्यांतील २६८ मंडळांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला. त्यात मराठवाड्यातील २० तालुक्यांतील ६८ मंडळांचा समावेश करण्यात आला आहे.

तीन जिल्ह्यांत सर्वाधिक खर्च
औरंगाबाद, जालना आणि बीड जिल्ह्यातील नळ योजनांच्या दुरुस्तीसाठी सर्वाधिक खर्च लागणार आहे. एकूण टंचाई कृती आराखड्यात या तीन जिल्ह्यांत १४ कोटी रुपयांच्या आसपास रक्कम खर्च होणे अपेक्षित आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यातील ८४ गावांतील ८४ योजनांची दुरुस्ती करावी लागणार आहे. जालना जिल्ह्यातील २०४ गावांतील आणि १३ वाड्यांतील २१७ योजनांच्या दुरुस्तीचे नियोजन प्रशासनाने केले आहे. बीड जिल्ह्यातील १३८ गावांत १४७ योजनांच्या दुरुस्तीची गरज आहे.

प्रादेशिक नळ योजनांच्या दुरुस्तीचा खर्च
जिल्हा योजना गावे अपेक्षित खर्च
औरंगाबाद ८४ ८४ २ कोटी ७५ लाख
जालना २१७ २०४ ५ कोटी ५१ लाख
बीड १४७ १३८ ५ कोटी ५३ लाख
परभणी ०० ०० -------------
हिंगोली ०० ०० -------------
नांदेड ०७ ०५ २९ लाख ५० हजार
उस्मानाबाद ०० ०० -------------
लातूर ३४ ३२ २ कोटी २२ लाख
एकूण ४८९ ४६३ १६ कोटी ४१ लाख

एकाही योजनेचे काम नाही
सध्या मराठवाड्यात कुठेही पाणीपुरवठा योजनेचे काम सुरू नाही. काम सुरू नसल्यामुळे प्रगतिपथावरील कामाची माहिती प्रशासनाने वरिष्ठ पातळीवर पाठविलेली नाही. विंधन विहीर दुरुस्ती करणे व नव्याने खोदणे, तात्पुरत्या पूरक योजना, टँकर आणि बैलगाडीने पाणीपुरवठा, विहीर अधिग्रहण, विहिरी खोल करून गाळ काढणे, बुडक्या घेण्यासारखे उपाय प्रशासनाने टंचाईच्या अनुषंगाने केले आहेत.