मराठा आरक्षणासाठी पुन्हा मराठा क्रांती मोर्चा एल्गार; क्रांतीचौकात चिंतन आंदोलनाला प्रारंभ

मराठा आरक्षणासह अन्य प्रमुख मागण्यासाठी मराठा क्रांती मोर्चा, मराठा क्रांती ठोक मोर्चासह मराठा समाजातील विविध संघटनांनी एकत्र येत पुन्हा एकदा एल्गार पुकारला आहे.

छत्रपती संभाजीनगर:मराठा आरक्षणासह अन्य प्रमुख मागण्यासाठी मराठा क्रांती मोर्चा, मराठा क्रांती ठोक मोर्चासह मराठा समाजातील विविध संघटनांनी एकत्र येत पुन्हा एकदा एल्गार पुकारला आहे. या सर्व संघटनांनी रविवारपासून क्रांतीचौकात चिंतन आंदोलन सुरू केले. ठोक माेर्चाचे रमेश केरे पाटील यांनी उपोषण सुरू केले. यांतर्गत मराठा आरक्षणासाठी सरकारने आजपर्यंत काढलेल्या जी.आर. आणि परिपत्रकांचे प्रदर्शन लावण्यात आले. शिवाय राेज सायंकाळी पीपीटीद्वारे मराठा समाज आरक्षणासाठी कसा पात्र आहे याचे सादरीकरण करण्यात येणार आहे.

मराठा समाजाला कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे आरक्षण द्यावे, बार्टीप्रमाणे सारथीला सर्व सवलती देण्यात याव्यात, अण्णासाहेब  पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या लाभार्थ्यांना व्याज परतावा देण्यात यावा,  मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएस  आरक्षण लागू करावे, आदी मागण्यासाठी मराठा क्रांती मोर्चाने  २३ फेब्रुवारीपासून मराठा आरक्षण चिंतन आंदोलनाचा इशारा आठ दिवसापूर्वी दिला होता. या इशाऱ्याची शासनाने दखल न घेतल्याने आजपासून क्रांतीचौकात प्रत्यक्ष आंदोलनाला सुरवात झाली.

एक मराठा लाख मराठा, जय भवानी, जय शिवराय, आरक्षण आमच्या हक्काचे नाही, कुणाच्या बापाचं, मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे,आदी घोषणा देत दुपारी १२ वाजता उपोषणाला सुरवात झाली. या आंदोलनात मराठा क्रांती ठोक मोर्चाचे अध्यक्ष रमेश केरे पाटील यांनी उपोषण सुरू केले आहे. या आंदोलनात समन्वयक राजेंद्र दाते पाटील, रवींद्र काळे पाटील, राहुल पाटील, शैलेश भिसे,नीलेश डव्हळे, सोमनाथ मगर, विजय ोगरे,गणेश थोरात,प्रदीप नवले,नितीन पाटील पाटील, मनीष जोगदंडे आदींनी सहभाग नोंदविला. 

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहे. राज्यसरकारने सन २०१९मध्ये मराठा समाजाला ईएसबीसी आरक्षण दिले होते. हे आरक्षण राज्य मागासवर्ग आयोग नेमून देण्यात आले होते. मात्र सरकारने कोर्टात योग्य बाजू न मांडल्याने ते सर्वोच्च न्यायालयात रद्द झाले. या निर्णयावर राज्यसरकारने क्युरेटीव पिटिशन दाखल केलेली आहे. हे आरक्षण टीकावे यासाठी चांगला वकील नेमून सरकारने ते आरक्षण टिकविणे आवश्यक आहे. राज्यसरकारने दिलेले एसईबीसी आरक्षण आज जरी लागू असले तरी ते एका समितीच्या शिफारसीवर देण्यात आले आहे. यामुळे हे आरक्षणही न्यायालयात टीकणार नाही, मराठा समाजाला कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे आरक्षण हवे आहे.- रमेश केरे पाटील, उपोषणकर्ते.