अनेकांना दोन कोटींचा गंडा
By Admin | Updated: January 2, 2016 23:59 IST2016-01-02T23:41:27+5:302016-01-02T23:59:13+5:30
औरंगाबाद : अनिवासी भारतीयांचा फंड मिळविण्यासाठी शहरातील औषधी व्यावसायिकाला ३५ लाखांचा गंडा घातल्याप्रकरणी अटक केलेल्या टोळीतील दोन

अनेकांना दोन कोटींचा गंडा
औरंगाबाद : अनिवासी भारतीयांचा फंड मिळविण्यासाठी शहरातील औषधी व्यावसायिकाला ३५ लाखांचा गंडा घातल्याप्रकरणी अटक केलेल्या टोळीतील दोन जणांची पोलीस कोठडीत कसून चौकशी सुरू आहे. या आरोपींनी आपल्या साथीदारांच्या मदतीने पुणे, मुंबई, परभणी, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर येथील पैसेवाल्यांना गाठून तब्बल दोन कोटी रुपयांचा गंडा घातल्याचे समोर आले आहे. या टोळीतील अन्य सदस्यांची पोलिसांनी युद्धपातळीवर शोधमोहीम हाती घेतली आहे.
सिडकोतील औषधी व्यावसायिक अभिजित कुलकर्णी यांना भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार कोट्यवधींचा फंड मिळवून देण्याच्या नावाखाली आरोपी निवेदिता कुलकर्णी, विश्वनाथ अवचट,(रा.पुणे), बाळासाहेब दैठणकर, कमलाकर कुलकर्णी, सुरेश चव्हाण आणि अशोक जंगम (रा.मुंबई) यांनी संगनमत करून तब्बल ३५ लाख रुपयांना फसविले. आरोपी विश्वनाथ अवचट आणि निवेदिता कुलकर्णी यांना पोलिसांनी अटक केलेली असून, अन्य आरोपींचा शोध सुरू आहे. ८ जानेवारीपर्यंत पोलीस कोठडीत असलेल्या या आरोपींची आर्थिक गुन्हे शाखेचे निरीक्षक मधुकर सावंत आणि फौजदार सुभाष खंडागळे यांनी कसून चौकशी सुरू केली आहे. ही टोळी अत्यंत चाणाक्ष असल्याने ते आतापर्यंत पोलिसांच्या हाती लागले नव्हते. त्यांनी २०१३ मध्ये अभिजित कुलकर्णी यांना अल्पावधीत मोठी कमाई करण्याची संधी असल्याचे सांगून तब्बल ३५ लाखांचा गंडा घातला. अशाच प्रकारे त्यांनी पुणे, मुंबई, परभणी, नांदेड, उस्मानाबाद आणि लातूर येथील पैशावाल्यांना आमिष दाखवून सुमारे दोन कोटी रुपयांना गंडविल्याची कबुली दिली आहे. या टोळीने विविध ठिकाणी एजंट नेमले असावे, असा पोलिसांना संशय आहे.
बनावट अधिकारी अन् कागदपत्रे
सामान्यांचा विश्वास बसावा, यासाठी आरोपी हे मातंगी संस्थेच्या नावाने आरबीआयकडून आलेले बनावट पत्र दाखवीत असत. इंग्रजीमधील या पत्रातील भाषा अत्यंत उच्च दर्जाची असायची, तसेच त्यावर आरबीआय गव्हर्नर अथवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची सही असल्याचे दाखवीत असत. त्यानंतरही जर संबंधितांचा विश्वास बसत नसेल तर त्यांच्यातील एक आरोपी आरबीआयचा अधिकारी असल्याचे भासवून मुंबईत भेटत असत. शिवाय संस्थेच्या बँक खात्यात धनादेश अथवा आरटीजीएस प्रणालीने ते रक्कम घेत, त्यामुळे त्यांच्याबाबतीत संशय येत नव्हता. रक्कम मिळाल्यानंतर सुमारे दीड ते दोन वर्ष वेगवेगळी कारणे सांगून ते आरबीआयकडून फंड मिळण्यास विलंब होत असल्याचे सांगायचे.