महायुतीने छत्रपती संभाजीनगरात लोकसभा-विधानसभेचे मैदान मारले, आता मनपात विजयाची संधी

छत्रपती संभाजीनगरात महायुतीला दोन वर्षात तिसऱ्यांदा विजयाच्या हॅटट्रिकची संधी

छत्रपती संभाजीनगर : लोकसभेपाठोपाठ विधानसभेचे मैदान मारलेल्या महायुतीला महानगरपालिकेचा फड जिंकून विजयाची हॅटट्रिक मारण्याची सुवर्णसंधी आहे. मुळात हे शहर अखंडित शिवसेनेचा बालेकिल्ला म्हणूनच नावलौकिकाला गेलेला होता. शिवसेनेतून फुटून निघालेल्या शिंदेसेनेने लोकसभा व विधानसभेत भरभक्कम विजय नोंदवून हा लौकिक राखला आहे.

शहरात सध्या शिंदेसेनेचे दोन व भाजपाचेही दोन आमदार आहेत. त्यातही शिंदेसेना व भाजपाने एकएक कॅबिनेट मंत्रिपदही शहराला दिले आहे. शिवाय दोन खासदारही दिमतीला आहेत. त्यातही महायुती एकत्रित लढण्याची शक्यताच अधिक दिसते. त्यामुळे महायुतीचे पारडे जड दिसते.

दुसऱ्या बाजूला महाविकास आघाडीतील अनेक शिलेदार अगोदरच महायुतीच्या कोणत्या ना कोणत्या पक्षात डेरे दाखल आहेत. महाआघाडी होईल की नाही? वंचित बहुजन आघाडीसोबत असेल का? आदी अनेक मुद्दे अद्यापही प्रलंबित आहेत.
एकूण प्रभाग किती आहेत?-२९
एकूण सदस्य संख्या किती? ११५

पाच वर्षांचे प्रशासक राज संपणार

एप्रिल २०२० मध्ये महापालिका सभागृहाची मुदत संपली व सभागृह विसर्जित करण्यात आले. तेव्हापासून या महापालिकेवर प्रशासक राज आहे. अस्तिककुमार पांडे हे पहिले प्रशासक होते. त्यानंतर डॉ. अभिजित चौधरी आले. सध्या जी. श्रीकांत ही भूमिका निभावत आहेत.

२०१५ मध्ये तत्कालीन औरंगाबाद महापालिका निवडणुकीत
एकूण मतदार : ६, ८९,३९२ पुरुष मतदार : ३,६६,३८२; महिला मतदार : ३,२३,०१०; इतर : ०००
पुरुषांनी २, १८,१८२ आणि महिलांनी १८३,१३६ एकूण मतदान ४०१३१८
५८.२१ टक्के मतदान झाले होते.

आता एकूण किती मतदार?
एकूण : ११,१८,२८३
पुरुष : ५,७४,९३०
महिला : ५,४३,२६८
इतर : ८५

वाढलेले मतदार ठरणार निर्णायक :
गेल्या १० वर्षांत महापालिका हद्दीत ३ लाख ९८ हजार मतदार वाढले. गेल्या वर्षी झालेल्या विधानसभा व लोकसभेच्या निवडणुकीत वाढलेल्या मतदारांचा कौल महायुतीच्या पारड्यात गेल्याचे दिसते. महापालिकेच्या निवडणुकीतही हे वाढलेले मतदार निर्णायक ठरणार आहेत?

कोणते मुद्दे निर्णायक ठरतील?
१) मतदार यादीतील अनियमितता
मतदार यादीतील घोळ हा निवडणुकीचा सर्वात मोठा वादग्रस्त मुद्दा ठरला आहे. गेल्या महिन्यात ७,००० हून अधिक तक्रारी नोंदवल्या गेल्या, ज्यात नावे चुकीच्या प्रभागात हलवली गेली, मृत व्यक्तींची नावे कायम राहिली आणि दुबार मतदार आढळले.
२) पाणीपुरवठ्याचे संकट
शहरातील अनियमित व अपुरा पाणीपुरवठा हा कायमचा ज्वलंत मुद्दा असून, प्रशासक राजवटीतही तो सुटला नाही. नवीन पाणी योजनेचे पाणी अद्याप शहरवासीयांना मिळत नाही. मिळाले तरी ८२२ कोटींच्या कर्जामुळे महापालिका आर्थिक संकटात सापडली आहे, ज्यामुळे दिवाळखोरीची भीती व्यक्त होत आहे. नागरिकांना आठ दिवसांआड तास-दीड तासच पाणी मिळते. अनेक वसाहती अद्यापही टँकरवर अवलंबून आहेत.
३) रस्ते व पायाभूत सुविधा
निवडणूक आधी काही महिने दहा प्रमुख रस्त्यांवर पाडापाडी सुरू झाली असली तरी धूळ, सांडपाणी, खड्डे आणि कचरा व्यवस्थापनाच्या समस्या कायम आहेत.
४) प्रशासक काळातील कामगिरी
पाच वर्षे प्रशासकांनी कर वसुली वाढवली, कोविड हाताळणी चांगली केली आणि स्मार्ट सिटी प्रकल्पांना गती दिली. मात्र, भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी, राजकीय नेत्यांशी संघर्ष आणि खर्च नियोजनातील कमतरता यामुळे टीका होत आहे. ५ वर्षे लोकप्रतिनिधी शिवाय चाललेल्या महापालिकेच्या निर्णयप्रक्रियेत पारदर्शकता कमी झाली.

पक्षीय जागावाटप आणि स्पर्धा
११३ जागांपैकी ५८ महिलांसाठी, ३१ ओबीसी, २२ एससी आणि २ एसटीसाठी आरक्षित आहेत. त्यावरून जागावाटप वाद वाढेल. गेल्या निवडणुकीत शिवसेना (२९), एआयएमआयएम (२५), भाजप (२२) आघाडीवर; आता महायुतीत फूट आणि १,४४० उमेदवार अर्ज दाखल. महाविकास आघाडी विरुद्ध महायुतीची स्पर्धा तीव्र असेल. आरक्षणामुळे महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढेल; पण अनुभवी नेत्यांना अडचण येईल. प्रचारात युती, आघाडीची एकता व स्थिरता हा मुद्दा असेल.