अन्य राज्यात वीजदर कमी; महाराष्ट्रातील वाढीव वीजदराची चौकशी करण्यासाठी जनहित याचिका

इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील वीजदर अधिक

छत्रपती संभाजीनगर : इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील वीजदर अधिक असल्यासह इतर गैरप्रकारांची उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींमार्फत चौकशी करावी, अशी विनंती करणाऱ्या जनहित याचिकेच्या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्याऔरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे व न्या. वाय. जी. खोब्रागडे यांनी प्रतिवादींना नोटिसा बजावल्या.

खंडपीठाने प्रतिवादी एमएसईबीच्या हाेल्डिंग कंपनीचे अध्यक्ष तथा ऊर्जामंत्री यांच्यासह राज्याच्या ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव, वीज नियामक आयाेगाचे सचिव, महावितरणचे संचालक (वाणिज्यिक) व महावितरणच्या अध्यक्षांसह व्यवस्थापकीय संचालकांना नोटीस बजावून ७ ऑगस्टपर्यंत शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले. पुढील सुनावणी १७ ऑगस्टला आहे.

ऊर्जा क्षेत्रातील अभ्यासक, अभियंता अजित देशपांडे यांनी ही जनहित याचिका ॲड. गिरीश नाईक-थिगळे यांच्यामार्फत दाखल केली. त्यात त्यांंनी म्हटल्यानुसार शेतकऱ्यांना न कळवताच अश्वशक्तीचा वापर अधिक दाखवून अनेक विभागांत देयके काढली गेली. कृषीसाठी ३५ हजार ५६४ मिलियन युनिट (दशलक्ष) वापर केल्याचे दाखवले आहे. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांकडून १७ हजार मिलियन युनिटच्या वर विजेचा वापर हाेऊ शकत नाही. म्हणजे २० हजार मिलियन युनिटचा वापर अधिक दाखवला आहे. त्यामुळे प्रत्येक वीजमीटरशी आधारकार्ड जोडावे.

महाराष्ट्रातील वीजदर इतर राज्यांच्या तुलनेत अधिक असल्याने त्याचा उद्याेग जगतावर परिणाम हाेत आहे. महाराष्ट्रातील घरगुती ग्राहकांचे वीजदरसुद्धा शेजारच्या राज्यांच्या तुलनेत आधीपासूनच खूप जास्त आहेत. महाराष्ट्रात मुंबई व परिसरात इतर कंपन्यांचे वीजदर महावितरणच्या वीजदरांपेक्षाही कमी आहेत. अधिकच्या वीजदरामुळे महाराष्ट्रातील उद्याेग इतर राज्यांत जात आहेत. प्रतिवादींकडून सहायक सरकारी वकील पी. के. लखोटिया, ॲड. पी. पी. उत्तरवार व ॲड. ए. एस. बजाज यांनी काम पाहिले.

माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे मांडले मुद्दे
याचिकेत वीज नियामक आयाेगाने नियुक्त केलेल्या ‘वर्किंग ग्रुप ऑफ ॲग्रिकल्चर कन्झम्शन स्टडी’ या अभ्यास गटाने ११ मार्च २०२० रोजी दिलेल्या अहवालाचा आणि भारतातील ४२ वीज वितरण कंपन्यांचे दर, महावितरणचे कर्मचारी दिवाकर उरणे यांना माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे अनेक मुद्दे मांडलेले आहेत. त्यामध्ये ४४ लाख कृषीपंपधारकांपैकी केवळ १७ टक्के शेतकऱ्यांकडेच मीटर असून महावितरणने ६५ टक्के शेतकऱ्यांकडे मीटर असल्याचे नमूद केले आहे. २०२१-२०२२ मध्ये एक लाख १६ हजार ३२८ मिलियन युनिट विजेची विक्री झाली, तर एक लाख ४४ हजार २५३.३२ मिलियन युनिट विजेची खरेदी केली. त्यातून २७ हजार ९२४.३३ मिलियन युनिटचा ताेटा दाखवण्यात आला आहे. त्याचा अर्थ २४ टक्के ताेटा असताना १४ टक्के दाखवण्यात आला आहे. वीज दरवाढीबाबत बेकायदेशीर सूचना जारी केली, त्याची चौकशी करावी. कृषी वीज वापर अभ्यास गट यांनी दिलेला ११ मार्च २०२० च्या अहवालाची विशिष्ट कालमर्यादेत अंमलबजावणी करावी, शेतकऱ्यांची बदनामी टाळावी, सर्व मीटर आधारकार्डशी जोडावेत, नवीन वीजदर वाढीला रोखावी, असे याचिकेत नमूद आहे.