औरंगाबाद : राज्य मुद्रांक विभागाने १२ जूनपासून तुकडा बंदी नियमाचे परिपत्रक काढल्यामुळे एनए-४४ (अकृषी जमिनी/ नॉन ॲग्रिकल्चर) वगळता इतर सर्व घरे, जागा, प्लॉटची रजिस्ट्री तीन महिन्यांपासून बंद आहे. परिणामी ‘हवाला’ पद्धतीसारख्या मुद्रांकावर (बॉण्ड) मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहारांचा सपाटा सुरू असतानाच आता काही बहाद्दरांनी तुकडा बंदीला ‘पळवाट’ शोधली आहे. मुद्रांकावरील व्यवहारांना बँकेचे कर्ज मिळत नाही, तसेच नगररचना प्राधिकरणाच्या धोरणानुसार भविष्यात त्या मालमत्तांवर गदा येण्याची शक्यता असली तरी बॉण्डवरील व्यवहार धूमधडाक्यात सुरू असताना आता एकरात १० ते १२ जणांची भागीदारी करून सातबाऱ्यानुसार खरेदी-विक्रीचे व्यवहार सुरू झाल्याची चर्चा आहे.
या व्यवहारांमुळे ग्रीन झोनमध्ये अनधिकृत बांधकामे वाढण्याचा धोका असून अशा प्रकरणांचा महसूलसह नोंदणी व मुद्रांक विभाग कसा शोध घेणार हा प्रश्न आहे. तीन महिन्यांपासून तुकडा बंदीमुळे गुंठेवारी वसाहतींसह शहरालगतच्या एनए नसलेल्या सर्व वसाहतींमधील प्लॉट व जुन्या बांधकामांचे व्यवहार ठप्प आहेत. तसेच ज्या सोसायटींमध्ये घर व प्लॉटचे व्यवहार करायचे आहेत, तेदेखील थांबले आहेत. काही व्यवहारांमध्ये बँकेचे कर्जही मंजूर झालेले आहे; परंतु दस्त नोंदणी होत नसल्यामुळे संबंधितांनी कर्ज काढण्यासाठी केलेली धावपळ व्यर्थ ठरली आहे.
तुकडा बंदी नियमांच्या तरतुदी अशा
एखाद्या सर्व्हे नंबरचे क्षेत्र दोन एकर असेल, तर त्यातील एक, दोन किंवा तीन गुंठे जागा विकत घेता येत नाही. त्यांची रजिस्ट्री होत नाही. जमिनीचे अधिकृत ले-आऊट करून घेतले तरच रजिस्ट्री होईल. प्रमाणापेक्षा कमी क्षेत्र असेल तर त्याच्या खरेदी-विक्रीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीची आवश्यकता असेल. एखाद्या जागेच्या तुकड्याचा भूमी अभिलेख विभागाकडून स्वतंत्र मोजणीचा नकाशा असेल, तर त्याच्या विक्रीसाठी परवानगीची गरज नसेल. मात्र, त्याचे विभाजन करण्यासाठी तुकडाबंदीचे नियम लागू असतील.
असा शोधला आहे उपाय
शहरालगतच्या २५ हून गावांत प्लॉटिंगमध्ये असलेली जुनी व नवी गुंतवणूक तुकडा बंदीच्या कचाट्यात सापडल्याने एकरी जमिनीचे व्यवहार करून त्यात आठ ते दहा प्लॉटचे मार्किंग करण्याचा उपाय काही ठिकाणी शोधला आहे. एनए ४४ नसलेल्या जागांची रजिस्ट्री बंद असताना हा प्रकार सुरू असल्याची चर्चा आहे.
मुद्रांक अधिकाऱ्यांची माहिती अशी
जिल्हा मुद्रांक अधिकारी दीपक सोनवणे यांनी सांगितले, तुकडाबंदी नियमांचे उल्लंघन होत असेल, तर माहिती मिळताच कारवाई निश्चित केली जाईल. नागरिकांनी अधिकृतच मालमत्ता, प्लॉट घ्यावेत असे आवाहन त्यांनी केले.