ऐका हो ऐका! एक मेपासून ७ जलकुंभांद्वारे पाणीपुरवठा; कंत्राटदाराचे खंडपीठात निवेदन

१९७२ नंतरच्या या सर्वात मोठ्या पाणीपुरवठा योजनेसाठी सर्वांचेच सहकार्य अपेक्षित

छत्रपती संभाजीनगर : शहरातील पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत कंत्राटदाराने यापूर्वी मनपाला सोपविलेले हनुमान टेकडी आणि टीव्ही सेंटर येथील दोन जलकुंभ कार्यान्वित झाले आहेत. हिमायतबाग येथील जलकुंभ १५ एप्रिलपर्यंत आणि प्रतापनगर, दिल्ली गेट, शाक्यनगर आणि शिवाजी मैदान येथील जलकुंभ ३० एप्रिलपर्यंत हस्तांतरित करण्याचे कंत्राटदारातर्फे खंडपीठात निवेदन करण्यात आले.

यामुळे एक मेपासून एकूण ७ जलकुंभांद्वारे शहराला पाणीपुरवठा होणार असल्याचे सुनावणीदरम्यान स्पष्ट झाले. यापूर्वी शहराची तहान भागविण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली ‘समांतर पाणीपुरवठा योजना’ शहरवासीयांसाठी दिवास्वप्नच ठरली. मात्र, १९७२ नंतर सध्या राबवण्यात येणारी सुधारित २७४० काेटी रुपयांची ही सर्वात माेठी पाणीपुरवठा याेजना आहे. ती पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहे. त्यासाठी सर्वांनीच सहकार्य करावे, अशी अपेक्षा खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे व न्या. आर. एम. जाेशी यांनी मंगळवारी व्यक्त केली.

कंत्राटदाराने वाळूच्या उपलब्धतेसंदर्भात विषय उपस्थित केला. त्यावर सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले की, कंत्राटदाराची वाळू उपशाची मुदत संपली आहे. वारंवार मुदतवाढ देऊनही कंत्राटदार वाळू उपसा करू शकले नाहीत. आता नवीन वाळू उपशाची मागणी करीत आहेत. दुसऱ्या ठेकेदारांकडे नक्षत्रवाडी येथे ५ हजार ब्रास आणि जिल्ह्यातील इतर डेपोंमध्ये २ हजार ब्रास वाळूसाठा आहे. कंत्राटदाराने रॉयल्टी भरली तर त्यांना शासकीय डेपाेंतून वाळू मिळू शकेल.

मात्र, त्यांना नवीन साठा हवा असल्यास कंत्राटदार कंपनीने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत शासनाकडे प्रस्ताव पाठवावा. त्यावर केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयामार्फत अधिसूचना जारी करण्यात येईल. संबंधित अधिसूचनेनंतर राज्य शासन दाेन समित्यांची स्थापना करतील. त्या समित्या कंत्राटदार कंपनीच्या प्रस्तावावर विचार करून वाळू उपसा करण्यासाठी मान्यता प्रदान करू शकेल. पर्यावरणीय परवानगीशिवाय वाळू उपसा करता येणार नाही, असे गिरासे यांनी सांगितले.

त्यावर केंद्र शासनाच्या पर्यावरण मंत्रालयाने पुढील १५ दिवसांत दोन समित्या स्थापन करण्याची अधिसूचना जारी करावी. त्यानंतर राज्य शासनाने त्या समित्या नेमून वाळू उपशासाठीचे प्रस्ताव मान्यतेसाठी सदर समितीसमोर ठेवावेत, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. पुढील सुनावणी १६ एप्रिलला होईल.