चोपनवाडी शौचालयाची अनुदान यादी बोगस
By Admin | Updated: July 27, 2014 01:10 IST2014-07-27T00:24:11+5:302014-07-27T01:10:48+5:30
घाटनांदूर : येथून जवळच असलेल्या चोपनवाडी येथे अनेक कुटुंबाकडे शौचालय नसतानाही त्यांना अनुदान वाटप करण्यात आलेले आहे़

चोपनवाडी शौचालयाची अनुदान यादी बोगस
घाटनांदूर : येथून जवळच असलेल्या चोपनवाडी येथे अनेक कुटुंबाकडे शौचालय नसतानाही त्यांना अनुदान वाटप करण्यात आलेले आहे़ एकाच कुटुंबात दोन व्यक्तींना अनुदान वाटप केल्याची माहिती अधिकारातून पुढे आले आहे़ चोपनवाडीचे शिवकुमार बडे यांनी माहिती अधिकारातून ही माहिती मागविली होती़
बडे यांनी अंबाजोगाईच्या पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी यांच्याकडे माहितीच्या अधिकारातून वैयक्तिक शौचालयासाठी अनुदान घेतलेल्या लाभार्थ्यांची यादी प्राप्त केली आहे़ १६ लाभार्थ्यांचा समावेश असलेल्या यादीत अनेक कुटुंबाकडे शौचालय बांधलेले नाही तरीही ग्रामपंचायतचे सरपंच आणि ग्रामसेवक यांनी संगनमत करुन वैयक्तिक शौचालयासाठीचे अनुदान वाटप केले आहे़ विशेष म्हणजे या १६ पैकी अनेकांकडे शौचालयाचे बांधकाम देखील झालेले नाही़ तरी देखील त्यांना अनुदान वाटप झाल्याचे यादीवरुन सिध्द झाले आहे़ एकाच कुटुंबातील अनेकांची नावेही या यादीत समाविष्ट असल्याचा आरोप बडे यांनी केला आहे़
२४ फेब्रुवारीला बडे यांनी गट विकास अधिकाऱ्यांकडे माहिती अधिकाराचा अर्ज दिला होता़ त्याचे उत्तर २२ एप्रिल रोजी अंबाजोगाईच्या पंचायत समिती कार्यालयाने दिले आहे़
यासोबत वैयक्तिक शौचालय अनुदान प्राप्त लाभधारकांची यादी जोडलेली आहे़ पं़ स़ ने दिलेल्या उत्तरात यादी खरी किंवा खोटी याची शहानिशा ग्रामसेवक आणि सरपंचांना भेटून करुन घ्यावी, असा अजब सल्ला बडे यांना देण्यात आला आहे़
वास्तविक पाहता बोगस अनुदान लाटणाऱ्यांवर कारवाई होणे आवश्यक असतानाही याकडे संबंधित विभाग जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप शिवकुमार बडे यांनी केला आहे़
याबाबत चोपनवाडीचे सरपंच श्रीधर वैजनाथ बडे यांना विचारणा केली असता ते म्हणाले, अनुदान यादी बोगस नाही़ झालेले आरोप खोटे आहेत़ (वार्ताहर)
सरपंचांनी फेटाळले आरोप
अंबाजोगाईच्या पंचायत समिती कार्यालयाकडून माहितीच्या अधिकाराखाली मिळवली माहिती़
सरपंच, ग्रामसेवक यांनी संगनमत करुन निधी हडप केल्याची शिवकुमार बडे यांची तक्राऱ
१६ कुटुंबाना अनुदान वाटप केल्याची माहिती प्राप्त़
२४ फेब्रुवारी रोजी दाखल केला होता माहिती अधिकाराचा अर्ज़
२२ एप्रिल रोजी पंचायत समिती कार्यालयाने दिली माहिती़