१२५ कोटींची यादी पडून; आयुक्त दीर्घ सुटीवर

महाराष्टÑ शासनाने शहरातील रस्ते गुळगुळीत करण्यासाठी आणखी १२५ कोटी रुपये देण्याचे आश्वासन दिले आहे. या निधीसाठी मनपाने मागील चार महिन्यांत रस्त्यांची यादीच तयार केली नाही. मनपा आयुक्तांकडे यादी पडून आहे. ही यादी शासनाकडे पाठविण्याचे औदार्य प्रशासनाने दाखविले नाही. आता आयुक्त एक आठवडा सुटीवर गेले आहेत. २ मेपर्यंत मनपा पदाधिकाऱ्यांना आयुक्तांची वाट बघण्याशिवाय पर्याय नाही.

ठळक मुद्देआलबेल कारभार : २ मेपर्यंत वाट पाहावी लागणार

औरंगाबाद : महाराष्टÑ शासनाने शहरातील रस्ते गुळगुळीत करण्यासाठी आणखी १२५ कोटी रुपये देण्याचे आश्वासन दिले आहे. या निधीसाठी मनपाने मागील चार महिन्यांत रस्त्यांची यादीच तयार केली नाही. मनपा आयुक्तांकडे यादी पडून आहे. ही यादी शासनाकडे पाठविण्याचे औदार्य प्रशासनाने दाखविले नाही. आता आयुक्त एक आठवडा सुटीवर गेले आहेत. २ मेपर्यंत मनपा पदाधिकाऱ्यांना आयुक्तांची वाट बघण्याशिवाय पर्याय नाही.
शासनाने दिलेल्या १०० कोटींतून ३० रस्त्यांची कामे सुरू आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ३ जानेवारी रोजी टी.व्ही. सेंटर येथे भूमिपूजन करण्यात आले होते. त्यावेळी त्यांनी रस्त्यांसाठी आणखी १२५ कोटींच्या निधीची घोषणा केली होती. पुढे लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होणार असल्याने तातडीने रस्त्यांची यादी अंतिम करून ती शासनाकडे पाठविणे अपेक्षित होते. मात्र, सुरुवातीला नेहमीप्रमाणे शिवसेना व भाजपमध्ये यादीवरून वाद लागला. दरम्यान, शहरात आलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी यादीचे काय झाले, अशी विचारणा भाजप पदाधिकाऱ्यांकडे केली. त्यानंतर हालचाल करून महापौरांनी ६७ रस्त्यांची यादी अंतिम केली. ती आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांना सादर करण्यात आली आहे. मात्र, तांत्रिक मंजुरीनंतरच यादी पाठवावी, असा शासनाचा आदेश असल्यामुळे यादी अंतिम करण्यापूर्वी संपूर्ण रस्ते पाहण्याचा निर्णय आयुक्तांनी घेतला. काही रस्त्यांची त्यांनी पाहणीदेखील केली. मात्र, अद्याप यादी अंतिम होऊन शासनाकडे सादर करण्यात आलेली नाही.

प्रभारी आयुक्तांकडे मागणी
नियमित आयुक्त सुटीवर गेल्यामुळे जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांच्याकडे दोन मेपर्यंत पदभार राहणार आहे. या काळात रस्त्यांची यादी शासनाकडे पाठविण्यासाठी मनपा पदाधिकाºयांच्या हालचाली सुरू आहेत. मात्र, जिल्हाधिकारी महापालिकेसाठी किती वेळ देतात, हा प्रश्न आहे.