दरवाजांच्या डागडुजीसाठी कंत्राटदारांची पाठ

शहरातील पाच ऐतिहासिक दरवाजांची डागडुजी करण्याचा निर्णय मनपा प्रशासनाने घेतला. या कामासाठी निविदाही प्रसिद्ध करण्यात आल्या. महापालिकेची विविध विकासकामे करून अगोदरच कर्जबाजारी झालेल्या मनपाकडे ठेकेदारांनी या कामाकडे पाठ फिरविली. कंत्राटदार निविदा प्रक्रियेला अजिबात प्रतिसाद देत नसल्यामुळे आता या दरवाजांची डागडुजी स्मार्ट सिटीच्या निधीतून करण्याचा विचार मनपा प्रशासन करीत आहे. स्मार्ट सिटीच्या पुढील बैठकीत तसा प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे.

ठळक मुद्देमनपाची पत गेली : २२५ कोटींची थकबाकी

औरंगाबाद : शहरातील पाच ऐतिहासिक दरवाजांची डागडुजी करण्याचा निर्णय मनपा प्रशासनाने घेतला. या कामासाठी निविदाही प्रसिद्ध करण्यात आल्या. महापालिकेची विविध विकासकामे करून अगोदरच कर्जबाजारी झालेल्या मनपाकडे ठेकेदारांनी या कामाकडे पाठ फिरविली. कंत्राटदार निविदा प्रक्रियेला अजिबात प्रतिसाद देत नसल्यामुळे आता या दरवाजांची डागडुजी स्मार्ट सिटीच्या निधीतून करण्याचा विचार मनपा प्रशासन करीत आहे. स्मार्ट सिटीच्या पुढील बैठकीत तसा प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे.
मनपाच्या अखत्यारीत असलेल्या काही दरवाजांचे संवर्धन करण्याचे मनपा आयुक्तांनी ठरविले होते. त्यासाठी अर्थसंकल्पात खास तरतूदही करण्यात आली आहे. दिल्ली येथील संस्थेला दरवाजांच्या कामांचे डीपीआर तयार करण्याचे काम देण्यात आले. चार महिन्यांपूर्वी इन्टॅक्ट संस्थेने नौबत दरवाजा, बारापुल्ला दरवाजा, जाफरगेट, कटकटगेट आणि महेमूद दरवाजांच्या कामाचे डीपीआर पालिकेला सादर केले. त्यानंतर निविदा प्रसिद्ध केल्या. दोनदा निविदा प्रसिद्ध करूनही कंत्राटदारांनी निविदा भरली नाही. वर्षभरापासून महापालिका दिवाळखोरीत निघाली आहे. ठेकेदारांची बिले अदा करण्यासाठी पालिकेकडे निधीच उपलब्ध नाही. त्यामुळे ठेकेदारांची सुमारे २२५ कोटींची बिले मनपाकडे थकली आहेत. अशा परिस्थितीत नवीन कामे घेण्यासाठी ठेकेदारांनी निविदा भरणे बंद केले आहे. स्मार्ट सिटी अंतर्गत शासनाकडून आतापर्यंत औरंगाबाद महापालिकेला २८१ कोटी रुपयांचा निधी मिळालेला आहे. यातून ३६ कोटी रुपयांच्या शंभर बसेस खरेदी करण्यात आल्या आहेत. उर्वरित निधी तसाच पडून आहे. स्मार्ट सिटीच्या एकूण १७३४ कोटींच्या आराखड्यात सुमारे ११०० कोटी रुपये हे चिकलठाणा येथील नियोजित ग्रीन फिल्ड सिटीसाठी राखीव होते. मात्र, आता तो निधी शहरातच खर्च करण्यास मंजुरी मिळाली आहे. हा निधी पर्यटन आणि पाणी यासाठी खर्च केला जाणार आहे.