कृषी विभागाकडून जनजागृतीचा अभाव

बीड: प्रशासनाकडून शेती औजारांपासून बी-बियाणांपर्यंतच्या योजना राबविल्या जात आहे. मात्र तालुका स्तरावरून योजनांविषयी जनजागृती होत नसल्याने सर्वसामान्य शेतकरी यापासून वंचित राहत आहे. जिल्हा कृषि कार्यालयाकडून आलेले टार्गेट केवळ कागदोपत्रीच पुर्ण करण्यावर तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडून भर दिला जात आहे.
दरवर्षी कृषी विभागाच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या योजनांमध्ये बदल केला जातो. बदलल्या योजना, अनुदानाची टक्केवारी, विविध जाती प्रवर्गासाठी असलेले अनुदान शेतकऱ्यांना माहिती व्हावे यासाठी माहिती पुस्तिकाही प्रकाशित करण्यात येते. यंदाही जिल्हा कृषि विभागाकडून सर्व तालुका कृषि अधिकाऱ्यांना या माहिती पुस्तिकेचे सर्कल प्रमाणे वाटप करण्यात आले. मात्र स्थानिक पातळीवर या सर्व पुस्तिका कार्यालयात धुळखात पडून असल्याचे दिसून येत आहे. योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना देणे अधिकाऱ्यांना बंधनकारक आहे. त्यामुळे केवळ कागदोपत्री योजना राबवून अधिकारी, कर्मचारी सेफ राहण्यातच स्वायरस्य मानत आहे. योजनांची माहिती व्हावी याकरिता कृषी दिनाचे औचित्य साधून कृषि सप्ताहाचे आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये तालुका कृषि अधिकाऱ्यांसह, कृषि सहाय्यक यांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन शेती विषयी मार्गदर्शन करून योजनांविषयी माहिती देणे बंधनकारक होते. एक प्रोसेस म्हणून काही निवडक अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्याशी संपर्क साधला मात्र कृषि सप्ताहाचा उद्देश बाजूलाच राहिला.
योजनांची माहिती व प्रत्येक शेतकरी कृषि विभागाशी जोडण्याच्या हेतू या सप्ताहामागे होता. याकरिता शेतकऱ्यांचा मोबाईल क्रमांक, शेती क्षेत्र, पिक लागवड पद्धती याची नोंद घेणे बंधनकारक होते. मात्र या किचकड पद्धतीला सर्रास अधिकाऱ्यांनी बगल दिली आहे. प्रशासनाकडून हजारो योजना शेतकऱ्यांसाठी असल्या तरी कृषि विभाग व शेतकत्यांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याने लाभार्थी हे वंचितच राहत आहे. काही मोजकेच शेतकरी अधिकारांना हाताशी धरून योजना पदरात पाडून घेत आहेत. कृषि कार्यालयातून योजनांची माहितीही अधिकारी देत नसल्याचा आरोप शेतकऱ्यांमधून होत आहे. (प्रतिनिधी)
योजना पदरात पाडून घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना तालुका कृषि कार्यालय, तलाठी कार्यालय, बँका आदी ठिकाणचे उंबरठे झिजवावे लागत असत. केंद्र सरकारच्या नव्या प्रणालीनुसार शकतरी हीतांच्या योजनांचे अनुदान प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा होणार आहेत. त्यामुळे वेळेचा अपव्यय टळणार असून मध्यस्तींना बाजूला सारून प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे, असे कृषी तंत्रज्ञ अधिकारी एस. बी. देशमुख यांनी सांगितले.