दहा गावास केरोसीन परवाने

विठ्ठल भिसे, पाथरीपरभणी जिल्ह्यात मागील सहा महिन्यापूर्वी स्वयंसहाय्यता गटांना रास्त भाव दुकाने आणि किरकोळ केरोसीन परवाने मंजूर करण्यात आले होते. पहिल्या टप्प्यात हा प्रयोग यशस्वी ठरल्याने आता महसूल प्रशासनाने पुन्हा स्वयंसहाय्यता बचत गटांना रास्त भाव दुकाने व किरकोळ केरोसीन परवाने देण्याबाबत कार्यवाही सुरू करण्यात आली असून यामध्ये पाथरीतील दहा गावांचा समावेश आहे. जिल्हा पुरवठा विभागांतर्गत रास्त भाव दुकाने आणि किरकोळ केरोसीन परवाधारकांना धान्य आणि केरोसीन वाटप केले जाते. शासनाने मागील काही वर्षात स्वस्त धान्य दुकानदारामार्फत लाभार्थ्यांसाठी अनेक योजना सुरू केल्या. दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थी, अंत्योदय, एपीएल, बीपीएल तसेच अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत लाभार्थी यांना योजनेचा लाभ देण्यात येतो. जिल्ह्यात सहा महिन्यापूर्वी निलंबित आणि रद्द असलेल्या रास्त भाव दुकान व किरकोळ केरोसीन परवाने कायमचे रद्द करून त्या ठिकाणी स्वयंसहाय्यता बचत गटांना परवाने देण्याची प्रक्रिया सुरू केली. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत रास्त भाव दुकान व किरकोळ केरोसीन परवाने जाहीरनामे काढून वाटप करण्यात आली. पहिल्या टप्प्यात पाथरी तालुक्यात स्वयंसहाय्यता बचत गटांना मान्यता दिल्यानंतर या बचत गटाकडून वितरण व्यवस्था सुरळीत पार पडत असल्याचे महसूल प्रशासनाच्या लक्षात आल्यानंतर आता उर्वरित परवाने देण्यासाठी जाहीर प्रगटन काढण्यात आले आहेत. यामुळे रद्द झालेली दुकाने आता त्या त्या गावच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटाना वितरण व्यवस्थेसाठी मिळणार असल्याची माहिती आहे. किरकोळ केरोसीन परवान्यासाठी गावेकासापुरी, लोणी बु., बाभळगाव, बानेगाव, मंजरथ, पाथरी-१, पाथरी-२, सारोळा खू., पोहेटाकळी, मरडसगाव यांचा समावेश आहे. १० आॅगस्टपासून कारवाई पाथरी तालुक्यातील दहा गावच्या किरकोळ केरोसीन परवान्यासंदर्भात १० आॅगस्टपासून कारवाई सुरू केली जाणार आहे. त्यानंतर १५ ते ३० आॅगस्ट दरम्यान अर्ज मागविणे, १ ते १५ सप्टेंबर या कालावधीत महिला ग्रामसभेच्या मंजुरीसाठी प्रस्ताव दाखल करणे आणि २५ सप्टेंबरपर्यंत जिल्हा पुरवठा कार्यालयामध्ये प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठविण्याचा कार्यक्रम आहे. महिला ग्रामसभेकडे होतेय दुर्लक्षसार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये रास्त भाव दुकाने आणि किरकोळ केरोसीन परवाने स्वयंसहाय्यता बचत गटांना देण्याचा निर्णय झाल्यानंतर गावस्तरावरून प्राप्त झालेले अर्ज महिला ग्रामसभेकडे मंजुरीसाठी पाठविणे अनिवार्य करण्यात आले असले तरी मागील परवाने देत असताना महिला ग्रामसभेची शिफारस अनेक बचत गटांना फायदेशीर ठरू शकली नाही किंवा बचत गटांंना महिला ग्रामसभेमुळे जादा गुणही देण्यात आले नाहीत. यामुळे महिला ग्रामसभेची शिफारस केवळ नावापुरतीच घेतली जाते की, काय? अशी शंकाही उपस्थित केली जाऊ लागली आहे.