लातूरच्या रस्ते बांधकामाच्या चौकशीपत्रालाही केराची टोपली
By Admin | Updated: June 28, 2014 01:16 IST2014-06-28T00:37:40+5:302014-06-28T01:16:06+5:30
दत्ता थोरे, लातूर लातूरच्या बाधंकाम विभागाने जिल्ह्यातील रस्त्याबांबत केलेल्या घोटाळ्याची दखल खुद्द औरंगाबादच्या प्रादेशिक बांधकाम अधीक्षक अभियंत्यांनीही घेतली होती.

लातूरच्या रस्ते बांधकामाच्या चौकशीपत्रालाही केराची टोपली
दत्ता थोरे, लातूर
लातूरच्या बाधंकाम विभागाने जिल्ह्यातील रस्त्याबांबत केलेल्या घोटाळ्याची दखल खुद्द औरंगाबादच्या प्रादेशिक बांधकाम अधीक्षक अभियंत्यांनीही घेतली होती. १८ मार्च २०१४ ला उस्मानाबादच्या अधीक्षक अभियंत्याना पत्र देऊन राजेंद्र शिंदे यांनी केलेल्या तक्रारीची चौकशी करून योग्य ती कार्यवाही करण्याचे लेखी आदेश दिले होते. सध्या त्याची चौकशी सुरू आहे. पण तिला गती नाही. कारण यासंबंधीच्या पत्राला लातूर विभागाने केराची टोपली दाखविली आहे. दुसरीकडे अॅड. संतोष गिल्डा यांनीही पाठविलेल्या कायदेशीर नोटीसीला महिना उलटूनही अद्याप उत्तर देण्यात आलेले नाही.
लातूरच्या बांधकाम विभागाच्या कारनाम्याच्या तक्रारी सर्वदूर गेल्या आहेत. याबाबत राजेंद्र शिंदे यांनी औरंगाबादच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रादेशिक कार्यालयात मुख्य अभियंत्यांकडे लेखी तक्रार केली. यानंतर मुख्य अभियंत्यांनी पिठासीन अधिकाऱ्यांमार्फत उस्मानाबाद सार्वजनिक बांधकाम मंडळाच्या अधीक्षक अभियंत्याला १८ मार्च १०१४ रोजी पत्र पाठविले. या पत्रात राजेंद्र शिंदे यांच्या तक्रारीचा संदर्भ घेऊन १०१३/प्र. क्र. १८७/रस्ते-२ दि. २६/६/१३ चे उल्लंघन केल्याच्या व निवीदा मॅनेज करून शासनाचे नुकसान करण्याच्या प्रक्रियेची चौकशी करण्याचे सूतोवाच केले आहे. या प्रकरणातील साऱ्या प्रशासकीय मुद्यांची रितसर चौकशी करून अहवाल देण्याचेही सुचविले आहे. या घटनेला तिसरा महिना चालू आहे. परंतु चौकशीला कासवगती आहे. या कासवगतीचे कारणेही लातूर विभागातच दडली आहेत. प्रादेशिक अभियंत्यांनी उस्मानाबाद मंडळाच्या अधीक्षक अभियंत्याला पत्र पाठविल्यानंतर त्यांनी याबाबत खुलासा मागविला. परंतु त्याला लातूर कार्यालयाने कसलाही प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे तीन महिन्यांपासूनची चौैकशी अपूर्ण राहीली असल्याचे उस्मानाबाद मंडळ कार्यालयातील सूत्राने सांगितले.
नोटिशीलाही ‘नो अॅन्सर’ !
या रस्त्याच्या कामाच्या चौकशीबाबत अॅड. संतोष गिल्डा यांनी लातूरच्या बांधकाम विभागाला कायदेशीर नोटीस पाठविली आहे. परंतु या नोटीशीची कसलीच दखल बांधकाम अभियंत्यांनी घेतली नाही.