कोरोनासंदर्भातील फौजदारी जनहित याचिकेवरील निकाल १८ ऑगस्टला

वर्तमानपत्रांमधील  बातम्यांची  स्वत:हून दाखल घेत खंडपीठाने त्या बातम्यांनाच  सुमोटो जनहित याचिका म्हणून दाखल करून घेतले होते.

ठळक मुद्देसंबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांची शपथपत्रे दाखल सर्व संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये सध्या समन्वय दिसून येतो.

औरंगाबाद : कोरोनासंदर्भातील फौजदारी जनहित याचिकेवरील सुनावणी शुक्रवारी (दि.७) पूर्ण झाली. न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. एस.डी. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने निकालासाठी याचिका १८ आॅगस्टपर्यंत राखून ठेवली आहे.

कोरोना विषाणूची साथ नियंत्रणात आणण्याची जबाबदारी असणाऱ्या अधिकाऱ्यांतील समन्वयाचा अभाव, रुग्णांची होणारी हेळसांड आणि रुग्णसाखळी तोडण्यात अपयशी ठरलेली यंत्रणा आदी बाबींविषयक वर्तमानपत्रांमधील  बातम्यांची  स्वत:हून दाखल घेत खंडपीठाने त्या बातम्यांनाच  सुमोटो जनहित याचिका म्हणून दाखल करून घेतले होते. ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड. राजेंद्र देशमुख यांची अ‍ॅमिकस क्युरी (न्यायालयाचे मित्र) म्हणून नियुक्ती केली होती. 

शुक्रवारी या याचिकेवर  सुनावणी झाली असता सरकारी वकील डी. आर. काळे यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले की, सर्व संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांची शपथपत्रे दाखल झालेली आहेत.  प्रतिवाद्यांनी सविस्तर उत्तरेही दाखल केली  आहेत. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वय निर्माण झाल्यामुळे कोरोना नियंत्रणात आणण्यात यश येत आहे. 

ज्येष्ठ विधिज्ञ राजेंद्र देशमुख यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले की, सर्व संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये सध्या समन्वय दिसून येतो. शासन स्तरावर घेतले जाणारे निर्णय आणि कोविडसंदर्भातील प्रगती सांगण्यासाठी प्रेस ब्रिफिंग करून नागरिकांना माहिती दिली जाते. मात्र, त्यात सातत्य हवे. अनेक नागरिक, संघटना आणि अशासकीय संस्थांनी मला प्रत्यक्ष भेटून, मेल, व्हॉट्सअ‍ॅप आणि फोनद्वारे माहिती दिली होती. घाटीतील चतुर्थश्रेणी कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने काम करतात. त्यांना नोकरीचे संरक्षण द्यावे. पीपीई कीट आणि सुरक्षेची साधने पुरवावीत. त्यांना नियमित पगार आणि सुट्या देण्याबाबत ठोस पावले उचलली जावीत. येत्या एक-दोन महिन्यांत कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. अशा परिस्थितीत आरोग्य सेवक कमी पडतील. यासाठी खाजगी डॉक्टरांच्या सेवा अधिग्रहित करण्यास हरकत नाही, आदी मुद्दे देशमुख यांनी मांडले. लातूर मनपाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ व्ही. डी. होन, औरंगाबाद मनपाच्या वतीने अ‍ॅड. अंजली दुबे-वाजपेयी, नांदेड मनपाच्या वतीने अ‍ॅड. आर. के. इंगोले, अमळनेर न.प.च्या वतीने अ‍ॅड. गिरीश वाणी यांनी, तर हस्तक्षेपकातर्फे अ‍ॅड. भरत वर्मा काम पाहत आहेत.