ऑरिकपेक्षा जयपूर एमआयडीसीचे दर २०० रुपयांनी अधिक; सूक्ष्म आणि लघु उद्योजकांची कोंडी
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 19, 2025 15:50 IST2025-07-19T15:45:43+5:302025-07-19T15:50:01+5:30
एमएसएमईंना नाममात्र दराने भूखंड उपलब्ध करण्याची मागणी

ऑरिकपेक्षा जयपूर एमआयडीसीचे दर २०० रुपयांनी अधिक; सूक्ष्म आणि लघु उद्योजकांची कोंडी
छत्रपती संभाजीनगर : ऑरिक सिटीच्या दिल्ली, मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरमधील शेंद्रा आणि बिडकीन औद्योगिक पट्ट्यापेक्षा एमआयडीसीच्या जयपूर औद्योगिक वसाहतीचे दर २०० रुपयांपेक्षा जादा ठेवण्यात आले आहेत. सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना हे दर परवडणारे नाहीत. यामुळे सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी नाममात्र दराने भूखंड उपलब्ध करण्याची मागणी मसिआ आणि वाळूज इंडस्ट्रियल असोसिएशनने केली आहे.
ऑरिक सिटीच्या दिल्ली, मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरच्या बिडकीन औद्योगिक पट्ट्यात टोयटा-किर्लोस्कर, जेएसडब्ल्यू, लुब्रिझोल, अथर एनर्जी अशा मोठ्या कंपन्यांनी गुंतवणुकीची घोषणा केली आहे. आता मोजकेच भूखंड उरले आहेत. शेंद्रा ऑरिकमधील ९५ टक्के भूखंडांचे वाटप झाले आहेत. वाळूज औद्योगिक वसाहतीत भूखंड उपलब्ध नाही. या पार्श्वभूमीवर शेंद्रा पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीलगत जयपूर ही अतिरिक्त शेंद्रा नावाने नवीन एमआयडीसी विकसित केली आहे. पायाभूत सुविधा उभारणीचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. दोन महिन्यांत तेथील भूखंड विक्रीसाठी उपलब्ध होतील. तत्पूर्वी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने जयपूर एमआयडीसीतील भूखंडाचे दर ३७२० रुपये प्रति चौरस मीटर असे जाहीर केले. मराठवाड्यातील सर्व एमआयडीसी तसेच ऑरिक सिटीपेक्षा हे दर जादा आहेत. ऑरिक सिटीमध्ये ३५२० रुपये प्रति चौरस मीटर दर औद्योगिक भूखंडाचा आहे. तो परवडत नसल्याने लघु व सूक्ष्म उद्योगांनी आवश्यकता असूनही भूखंड खरेदी केले नाहीत. ऑरिकपेक्षा एमआयडीसीचे दर कमी असतात, यामुळे विविध औद्योगिक संघटना जयपूर एमआयडीसीतील दराच्या प्रतीक्षेत होते. जयपूरचे दर पाहून लघु आणि सूक्ष्म उद्योजकांनी नाराजी व्यक्त केली.
एमएसएमईसाठी स्वतंत्र धोरण हवे
टाेयटा, जेएसडब्ल्यू यांना जे दर आहेत, तेच दर एमएसएमईंना लागू करणे संयुक्तिक नाही. लघु उद्योजकाचे सर्व भांडवल भूखंड खरेदीत खर्च झाले तर तो उद्योग कसा उभा करेल? जयपूरमधील दर परवडणारे नाहीत.
- वसंत वाघमारे, अध्यक्ष, वाळूज इंडस्ट्रियल असोसिएशन
लघु उद्योगांना नाममात्र दराने भूखंड द्यावेत
जयपूरचे दर ऑरिकपेक्षाही अधिक आहेत. हे दर लघु उद्योगांना परवडणारे नाहीत. ऑरिकपेक्षा कमी सुविधा असताना दर मात्र त्यापेक्षा अधिक आकारल्याचे दिसून येते. लघु उद्योगांना नाममात्र दराने भूखंड द्यावेत.
-अर्जुन गायकवाड, अध्यक्ष, मसिआ