...ही कुणाची अवकृपा, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील २,३०० जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रांची प्रकरणे ठप्प

जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र प्रकरणांत राजकीय शिरकाव

छत्रपती संभाजीनगर : जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्र प्रकरणात आठ महिन्यांपासून जिल्हा प्रशासनावर राजकीय भूमिकेतून आरोप सुरू झाल्यानंतर उपविभागीय अधिकारी व्यंकट राठोड यांच्या कार्यालयात २,३०० प्रमाणपत्रांच्या संचिकांचा गठ्ठा जमा झाला आहे. ही कुणाची अवकृपा आहे, ज्यामुळे नागरिकांना हेलपाटे मारावे लागत आहेत, असा प्रश्न आता चर्चिला जात आहे. राजकीय शिरकाव्यामुळे प्रशासकीय अधिकारीही जन्म-मृत्यूचे प्रमाणपत्र देताना सावधपणे निर्णय घेत आहेत.

घाटी प्रशासनाकडून विलंबाच्या प्रमाणपत्रांसोबतच नियमित प्रमाणपत्रांसाठीही नागरिकांना उपविभागीय कार्यालयाकडे पाठविले जाते. नियमित प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार आम्हाला नाहीत, असे म्हणत उपविभागीय कार्यालय घाटीत जाण्याचा सल्ला देतात. अशी ससेहोलपट नागरिकांची होत असून, यावर आठ महिन्यांपासून काहीही उपाय निघण्यास तयार नाही.

घाटी रुग्णालयात दररोज अनेक प्रसुती होतात. मराठवाड्यासह इतर जिल्ह्यातील महिलांच्या प्रसुतींचा त्यात समावेश असतो. यासोबतच घाटीसह खासगी रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यूही हाेतात. संबंधितांना मनपा, घाटीतून जन्म - मृत्यूचे प्रमाणपत्र दिले जाते. नियमानुसार जन्म - मृत्यूच्या वर्षभराच्या आतील प्रमाणपत्र असेल तर ते घाटीतून दिले जाते. त्यापेक्षा जास्त कालावधी झाला असेल तर त्यासाठी उपविभागीय कार्यालयात अर्ज करावा लागतो.

नागरिकांचे असे हेलपाटे
घाटी रुग्णालयात प्रमाणपत्रांसाठी येणाऱ्यांना उपविभागीय कार्यालयात पाठविले जाते. बुधवारी अनेक जण उपविभागीय कार्यालयात आले होते. त्यातील काही जणांबाबत त्यांच्या पाल्याचा जन्म सहा ते सात महिन्यांपूर्वीच घाटीत झालेला आहे. तरीदेखील त्यांना उपविभागीय कार्यालयात पाठविण्यात आले होते.

पूर्वी काय आणि आता काय...
मार्च २०२५पूर्वी चार ते पाच कागदपत्रांच्या आधारे प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय होत असे.
परंतु मार्च २०२५नंतर शासनाच्या अध्यादेशानुसार १८ कागदपत्रांचे पुरावे दिले तरच प्रमाणपत्र मिळते.

शासन आदेशानुसारच निर्णय
जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र देण्याबाबत शासनाने जे आदेश दिले आहेत, त्यानुसारच निर्णय होईल.
- व्यंकट राठोड, उपविभागीय अधिकारी