औरंगाबाद : महसूल, शिक्षण, पोलीस, आरोग्य अशा विविध विभागांत तसेच महापालिका आणि जिल्हा परिषदेसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांत झालेला गैरप्रकार किंवा अन्यायाच्या प्रकरणांत जाहीर झालेल्या चौकशीची घोषणा झाली खरी; परंतु ही चौकशी पूर्णच झाली नसल्याचे चित्र आहे. काही विभागांत चौकशी पूर्ण झाली. मात्र, चौकशीचे अहवालच जनतेसमोर आले नाहीत. दिलेल्या किंवा जाहीर झालेल्या मुदतीत चौकशी पूर्ण होऊन त्याचा अहवाल समोर आल्याचे दिसत नाही. विविध विभागांत गाजलेल्या तसेच न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या चौकशी समितीची सद्य:स्थिती काय आहे, त्याचा हा आढावा...
विद्यापीठ :१- विविध संघटना, पक्ष, कार्यकर्त्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यपीठाचे कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांच्या गैरकारभार, बेकायदा नेमणुका आणि आर्थिक अनियमिततासंबंधी २९ तक्रारी राज्यपाल कार्यालयाकडे केल्या होत्या. विधिमंडळाच्या अधिवेशनात शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी कुलपतींच्या मान्यतेने माजी कुलगुरू डॉ. एस. एफ. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समितीची २३ मार्च २०१८ रोजी स्थापना केली होती. या समितीने २० आॅगस्ट रोजी चौकशी समितीचा अहवाल राज्य शासनाकडे सुपूर्द केला. मात्र, या अहवालाचे पुढे काय झाले, तो स्वीकारण्यात आला की फेटाळण्यात आला, याचे कोडेच.
२ - नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांना पदवी प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले होते. या खळबळजनक प्रकरणाचा गौप्यस्फोट ‘लोकमत’ने केला होता. तत्कालीन प्रभारी परीक्षा संचालक डॉ. दिगंबर नेटके यांच्याकडून पदभार काढून घेण्यात आला होता, तसेच व्यवस्थापन आणि वाणिज्य विद्याशाखेचे अधिष्ठाता डॉ. वाल्मीक सरवदे यांची चौकशी समिती स्थापन केली.समितीने तात्काळ अहवाल सादर केला. मात्र, हा अहवाल न स्वीकारता समिती सदस्यांची संख्या वाढविली. चौकशीचे गौडबंगाल कायम आहे.
३- विद्यापीठातील महाविद्यालय संलग्नीकरण शुल्कात मोठा घोटाळा झाल्याचे ‘कॅग’च्या अहवालात नमूद करण्यात आले होते. विधिमंडळाच्या सूचनेवरून शासनाने याप्रकरणी चौकशी समिती स्थापन केलेली आहे. या चौकशीला दीड वर्ष पूर्ण झाले, तरी अद्यापही अहवाल गुलदस्त्यातच आहे.
४- विद्यापीठात छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पूर्णाकृती पुतळा उभारण्याची घोषणा कुलगुरूंनी केलेली आहे. यासाठी मागील तीन अर्थसंकल्पासून निधीची तरतूद केली जाते. हा पुतळा उभारण्यासाठी मागील अधिसभेच्या बैठकीत तत्कालीन सदस्य आमदार अतुल सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना केली. यानंतर याच प्रकरणात व्यवस्थापन परिषदेत ज्येष्ठ सदस्य संजय निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना केली. या दोन्ही समित्या काय काम करतात, हे समोर आलेले नाही.
५- विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना पाण्याच्या भीषण समस्येला सतत सामोरे जावे लागते. याविषयी चौकशी करून, उपलब्ध पाणी साठे तपासून नियोजन करण्यासाठी व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत डॉ. राजेश करपे, डॉ. शंकर अंभोरे आदींची समिती स्थापन केली होती.
महानगरपालिका :पानझडे, खन्ना, सिकंदर अलींची चौकशी कधी पूर्ण होणार महापालिकेने शहरात केलेल्या २४ कोटींच्या कामांमध्ये १.६४ कोटींचे नुकसान झाल्यासंदर्भात महापालिकेचे शहर अभियंता सखाराम पानझडे, सेवानिवृत्त अभियंता सिकंदर अली आणि एस. पी. खन्ना या तीन अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी चालू असून, ती केव्हा पूर्ण होणार, असा प्रश्न आहे.
तत्कालीन मनपा आयुक्त दीपक मुगळीकर यांनी शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या विभागीय चौकशीसाठी स्थापन केलेल्या चौकशी समितीकडे प्रकरण वर्ग केले. सदर चौकशी समितीचे अध्यक्ष उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील आहेत. त्यांचे आणि शहर अभियंत्यांचे वेतन समान आहे. त्यामुळे अशा चौकशी समितीकडून झालेली चौकशी कायद्याला धरून नाही. सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडून चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
यापूर्वी तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी विभागीय आयुक्तांच्या सूचनेवरून या प्रकरणात चौकशी केली असता त्यांनीही जाणीवपूर्वक चुका करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी करून त्यांच्याकडून नुकसानीची रक्कम वसूल करावी, अशी शिफारस केली. मात्र त्याचे पुढे काय झाले हे कळण्यास मार्ग नाही.
आरोग्य :काळपट आणि बुरशीसदृश इंजेक्शनघाटी रुग्णालयास प्राप्त झालेल्या अॅसिडीटीवरील इंजेक्शनच्या साठ्यात काळपट आणि बुरशीसदृश दोष आढळून आल्याची धक्कादायक बाब नोव्हेंबर २०१८ मध्ये समोर आली. दोष आढळून आलेल्या २२ हजार इंजेक्शनचा रुग्णांसाठी वापर झाला. पुरवठा झालेल्या ८० हजारांपैकी केवळ ५८ हजार इंजेक्शनचा साठा गोठवण्यात आला. इंदूर येथील नंदानी मेडिकल लॅब्रोटरिज् प्रा. लि. ने या इंजेक्शनचे उत्पादन घेतले आहे. अन्न व औषध प्रशासनाचा तपासणी अहवाल आल्यानंतरच इंजेक्शनमधील नेमका दोष स्पष्ट होणार असल्याचे सांगण्यात आले. इंजेक्शनच्या उत्पादनात दोष आढळून आल्यास मध्यप्रदेशातील अन्न व औषध प्रशासन पुढील कारवाई करील, अशीही माहिती देण्यात आली. परंतु अडीच महिने उलटूनही याप्रकरणी काहीही चौकशी झालेली नाही. सदोष औषधी पुरवठा करून रुग्णांच्या जिवाशी खेळ करणाऱ्यांना अभय दिले जात असल्याचे दिसते. अधिष्ठाता डॉ. कानन येळीकर म्हणाल्या, याप्रकरणी अन्न व औषध प्रशासनाकडून चौकशी करण्यात येत आहे. अन्न व औषध प्रशासनाचे (औषध) सहआयुक्त संजय काळे म्हणाले, साठा जप्त करण्यात आलेला आहे. परंतु प्रयोगशाळेचा अहवाल बाकी आहे.
पोलीस :कैदी योगेश राठोड मृत्यू प्रकरणाची चौकशी प्रलंबितहर्सूल कारागृहात दाखल झाल्यानंतर २४ तासांत मरण पावलेला कैदी योगेश राठोड याच्या मृत्यूची चौकशी तीन सप्ताहानंतरही पूर्ण झाली नाही. योगेशच्या मृत्यूशी संबंधित कारागृहातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची आॅन ड्यूटी चौकशी होत आहे, असे असले तरी चौकशी कधी पूर्ण होईल हे मात्र अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले नाही. १७ जानेवारी रोजी हर्सूल कारागृहात दाखल झालेल्या योगेश राठोडला १८ जानेवारी रोजी दुपारी १ वाजता घाटी रुग्णालयात बेशुद्धावस्थेत दाखल केले होते. तेथे उपचारादरम्यान योगेशचा मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर संतप्त नातेवाईकांनी आंदोलन करीत याप्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींविरोधात कारवाई करण्याची मागणी केली होती.
( संकलन : विकास राऊत, बापू सोळुंके, राम शिनगारे, संतोष हिरेमठ )