प्रकल्प विभागाची चौकशी सुरू

औरंगाबाद : महापालिकेच्या प्रकल्प विभागांतर्गत विविध शासकीय कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. शासनाच्या सुवर्ण जयंती रोजगार योजनेत मागील पाच वर्षांमध्ये तब्बल १४ कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचे वृत्त यापूर्वी ‘लोकमत’ने प्रसिद्ध केले होते. या गैरव्यवहाराची प्रशासनाने सखोल चौकशी सुरू केली आहे. त्यामुळे या गैरव्यवहारात गुंतलेल्या अधिकाऱ्यांसह काही दलालांचेही धाबे दणाणले आहे.
बेरोजगार तरुणांना स्वत:चा उद्योग सुरू करता यावा म्हणून केंद्र शासनाने सुवर्ण जयंती योजना सुरू केली होती. या योजनेत केंद्र आणि राज्य शासनातर्फे ९० टक्के अनुदान देण्यात येत होते. एका बेरोजगार तरुणाला २ लाख रुपयांपर्यंतची आर्थिक मदत देण्यात येत होती. महापालिकेत दरवर्षी २०० पेक्षा अधिक फायली मंजूर करण्यात येत होत्या. मागील पाच वर्षांमध्ये या योजनेत अनेक बोगस फायली मंजूर करण्यात आल्या. काही दलाल मंडळींनी चुकीची बोगस नावे घुसडून कोट्यवधी रुपयांवर डल्ला मारल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने प्रसिद्ध केले होते. ‘लोकमत’वृत्तानंतर महापालिकेतील विविध पक्षांच्या नगरसेवकांनी प्रकल्प विभागाची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी सुरू केली. त्यानंतर या गैरव्यवहारावर विधानसभेत तारांकित प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला. मनपा प्रशासनाने संपूर्ण प्रकल्प विभागाच्या कारभाराची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला. चौकशी अधिकारी म्हणून अतिरिक्त आयुक्त रमेश पवार यांची नियुक्ती करण्यात आली. केंद्र व राज्य शासनाने जुनी सुवर्ण जयंती रोजगार योजना बंद केली. या योजनेचे आता संपूर्ण स्वरूपच बदलले आहे. नव्या योजनेत शासनाकडून अनुदान बंद करण्यात आले आहे. मागील वर्षीच्या काही फायली मंजूर करून आणण्यासाठी काही दलालांनी २०१५ मध्ये २ कोटींचा निधी मंजूर करून आणला. जुन्या फायली मंजूर करून द्या, असा तगादा दलालांनी लावला होता. लोकमतने गैरव्यवहाराचे वृत्त प्रसिद्ध केल्यावर दलाल पळून गेले.
१४ कोटींच्या महाघोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी वेळ लागणार आहे. पाच वर्षांमध्ये कोणत्या लाभार्थ्यांना फायदे देण्यात आले, याची सखोल चौकशी करावी लागणार आहे. चौकशीसाठी तीन महिन्यांचा अवधी देण्यात आला आहे. प्रत्येक फाईलचा अभ्यास करणे सुरू आहे.
-रमेश पवार,
अतिरिक्त आयुक्त, मनपा