संजय शिरसाट यांना आयकर नोटीस; विट्स हॉटेल लिलावाच्या चौकशी आदेशानंतर दुसरा धक्का
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 10, 2025 14:16 IST2025-07-10T14:14:31+5:302025-07-10T14:16:10+5:30
शिंदे गटाचे मंत्री संजय शिरसाट यांना जबर धक्का, आयकर खात्याकडून नोटीस मिळाल्याची दिली कबुली

संजय शिरसाट यांना आयकर नोटीस; विट्स हॉटेल लिलावाच्या चौकशी आदेशानंतर दुसरा धक्का
छत्रपती संभाजीनगर : शिंदे गटातील सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांना आयकर विभागाकडून नोटीस मिळाल्याची माहिती त्यांनीच एका सार्वजनिक कार्यक्रमात दिली असून, यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. विट्स हॉटेल लिलाव प्रकरणात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर आता आयकर विभागाची नोटीस मिळाल्याने हा मंत्री शिरसाट आणि शिंदे गटासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.
छत्रपती संभाजीनगरमधील एका कार्यक्रमात संजय शिरसाट यांनी आयकर विभागाची नोटीस मिळाल्याची स्पष्ट कबुली दिली. "ब्लॅकचे पैसे आता चालणार नाहीत. हे विधान माझ्यासाठीच आहे." अशी मिश्कील टिपण्णी त्यांनी यावेळी केली. तसेच २०१९ आणि २०२४ दरम्यान त्यांच्या संपत्तीत झालेली वाढ यावरच आयकर विभागाची चौकशी केंद्रित असल्याचे त्यांनी सूचित केले.
विट्स हॉटेल खरेदीवरून संशय
संजय शिरसाट यांचा मुलगा विट्स हॉटेलचा लिलाव ६७ कोटींना जिंकला, तरी प्रत्यक्ष बाजारभाव ११० कोटी रुपये होता, असा आरोप विरोधकांनी केला होता. नंतर शिरसाट यांनी लिलावातून माघार घेतल्याची घोषणा केली. परंतु, हा विषय विधानसभेतही चर्चेचा विषय ठरला आणि या प्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
वित्तीय पारदर्शकतेचा मुद्दा?
एमआयएमचे माजी खासदार इम्तियाज जलील यांनी विट्स प्रकरणी तक्रार केल्यानंतरच आयकर खात्याचे लक्ष शिरसाट यांच्याकडे वळल्याचे बोलले जात आहे. आता त्यांच्याकडील संपत्ती, आर्थिक व्यवहार आणि करदायित्व यांची चौकशी होण्याची शक्यता आहे. मंत्री शिरसाट यांनी नोटीस मिळाल्याची कबुली दिल्यानंतर माजी खासदार जलील यांनी या प्रकरणात सत्य समोर आले पाहिजे अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.
नोटीस आली उत्तरासाठी वेळ मागितला
एखाद्या मंत्र्याला आयकर विभागाकडून थेट नोटीस मिळणे ही दुर्मीळ बाब मानली जात असून, यामुळे महायुतीतील अंतर्गत घडामोडींवर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. या प्रकरणाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, नोटीस मिळाली असून उत्तर देण्यासाठी वेळ मागितला असल्याचे मंत्री शिरसाट यांनी स्पष्ट केले आहे.