नवीन शैक्षणिक धोरणात अंगणवाड्या केंद्रस्थानी, दोन्ही बोर्ड परीक्षा राहाणार, पण...

नवीन शैक्षणिक धोरणात सध्याच्या १० +२ ऎवजी ५ +३+ ३+ ४ असा नवा शैक्षणिक आकृतिबंध लागू होणार आहे.

छत्रपती संभाजीनगर : नवीन शैक्षणिक धोरणात दहावी, बारावी बोर्ड परीक्षा असतील. मात्र, १२ वी बोर्ड परीक्षेलाच अधिक महत्त्व राहील. मुळात शिक्षणातून गुणांसाठी सुरू असलेली रस्सीखेच थांबली पाहिजे. मुलांची नैसर्गिक कुवत, आवड व कौशल्य लक्षात घेऊन त्यांना शिक्षण द्यावे, ही बाब शिक्षकांनी लक्षात ठेवावी, असे मत ज्येष्ठ शिक्षण विस्तार अधिकारी रमेश ठाकूर यांनी व्यक्त केले.

यशवंतराव चव्हाण केंद्राच्या वतीने नवीन शैक्षणिक धोरणांसंबंधी एमजीएम परिसरातील आइनस्टाइन सभागृहात शुक्रवारी ‘शिक्षण कट्टा’ कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यात जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेचे वरिष्ठ अधिव्याख्याता डॉ. उज्ज्वल करवंदे यांनी मार्गदर्शन केले. अध्यक्षस्थानी रमेश ठाकूर होते. यावेळी नीलेश राऊत, राजेंद्र वाळके यांच्यासह सभागृहात मोठ्या संख्येने शिक्षक उपस्थित होते.

डॉ. करवंदे यांनी सांगितले की, नवीन शैक्षणिक धोरणात सध्याच्या १० +२ ऎवजी ५ +३+ ३+ ४ असा नवा शैक्षणिक आकृतिबंध लागू होणार आहे. कौशल्यावर अधारित शिक्षणास प्रोत्साहन आणि घोकंपट्टीवर अधारित शिक्षण कमी करण्यावर भर दिला जाणार आहे. मूल्यांकन पद्धतीत बदल असणार आहे. यात मुलं काय शिकली तसेच मुलांचे अध्ययन घडावे म्हणून मूल्यमापन हा नवा विचार पुढे आला आहे. याशिवाय सध्या ‘सीबीएसई’, ‘आयसीएसई’ तसेच राज्य शिक्षण मंडळ या सर्व बोर्डामध्ये एकवाक्यता आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. वैश्विक स्तरावरील स्पर्धेत आपला विद्यार्थी उतरला पाहिजे, टिकला पाहिजे, चमकला पाहिजे, या दृष्टीने अभ्यासक्रम तयार केला जात आहे. हे धोरण २०४० पर्यंत टप्प्याटप्प्याने अंमलात आणला जाणार आहे. ‘निपुण भारत’ हे आपले पहिले लक्ष्य आहे. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक रुपेश मोरे यांनी केले. आभार विनोद शिणकर यांनी मानले.

अंगणवाड्या शिक्षण केंद्र बनतील
नवीन शैक्षणिक धोरणात पूर्व शालेय शिक्षणावर भर देण्यात आला असून, पोषण आहारासाठी प्रसिद्ध असलेल्या अंगणवाड्या यापुढे शिक्षण केंद्र म्हणून पुढे येतील. मातृभाषेतून शिक्षण दिल्यास मुले वैश्विक स्तरावर कशी टीकतील, असा अनेकांच्या मनात प्रश्न आहे. मात्र, मातृभाषेतून सक्तीने नव्हे, तर शक्य असल्यास मातृभाषेतून शिक्षण द्यावे, शिक्षकांना सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती नव्हे, तर त्यांच्या कामगिरीवर देण्याचे या धोरणात नमूद केले आहे. याशिवाय शाळांना सरसकट अनुदान मिळणार नाही, तर शाळांच्या शैक्षणिक कामगिरीनुसार अनुदान दिले जाईल.