छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील ९० हून अधिक वर्ग-२ च्या जमिनीचा वर्ग बदलला?

शासनाने गायरान जमीन प्रकरणात नजराणा रक्कम कुठे, किती घ्यावी, यासाठी नियमावली ठरविलेली असताना, त्या नियमांना फाटा दिल्याचा प्रकार

- विकास राऊत

छत्रपती संभाजीनगर : जिल्ह्यात वर्ग-२ मध्ये असलेल्या गायरान जमिनी वर्ग-१ मध्ये करण्याचा सपाटा लाचेच्या जाळ्यात अडकलेले निवासी उपजिल्हाधिकारी विनोद खिरोळकर यांनी लावला होता, अशी खळबळजनक माहिती आहे. ९० वर प्रकरणे त्यांच्या काळात मंजूर केल्याची प्राथमिक माहिती असून, नियमांची पायमल्ली करून मंजुरी दिल्यामुळे शासनाचा महसूल बुडाल्याची चर्चा आहे.

काही जमिनींसाठी २५, तर काही ठिकाणी ५० टक्के, तर काही जमिनींसाठी ७५ टक्के रक्कम जमिनीच्या मूल्याच्या तुलनेत नजराणा म्हणून घेतली आहे. शासनाने गायरान जमीन प्रकरणात नजराणा रक्कम कुठे, किती घ्यावी, यासाठी नियमावली ठरविलेली असताना, त्या नियमांना फाटा दिल्याचे लोकमतने २७ एप्रिलच्या अंकात चव्हाट्यावर आणले होते. चिकलठाणा, खुलताबाद, वाळूज परिसरातील प्रकरणांचा समावेश आहे.

खिरोळकर यांनी काही निर्णय सहा-सहा महिन्यांपासून धूळ खात ठेवले, तर काही निर्णय १५ दिवस ते महिनाभरात घेतले. मागील १५ वर्षांपासून काही प्रकरणे अडगळीला होती. त्या प्रकरणांत निर्णय घेऊन गायरान जमिनी नियमानुकूल केल्या, तसेच ज्या जमिनी मनपा किंवा प्राधिकरणाच्या हद्दीत आहेत, त्यांचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतल्याने संशयकल्लोळ वाढला आहे.

२०१९ ते २०२२ दरम्यान स्थानिक स्वराज्य संस्था, प्रादेशिक विकास आराखडा, कृषी प्रयोजन व इतर जमिनींसाठी शुल्क निश्चितीचे प्रमाण शासनाने ठरवून दिले होते. यामध्ये शासकीय धोरणानुसार वेळोवेळी बदल होत गेल्याने त्याआधारे निर्णय घेण्याची पळवाट प्रशासनाने शोधली.

काही प्रकरणांमध्ये २५ टक्के, तर काही जणांना ५०, तर काही निर्णयात ७५ टक्के शुल्क भरून घेतले. काही आदेशांमध्ये फक्त चलन क्रमांक आहे, त्यापुढे तारीख व इतर बाबींचा उल्लेख नाही. नजराणा रक्कम काही प्रकरणात जास्त, तर काहींत कमी दाखविली. निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी संचिका प्राथमिक पातळीवर न तपासता कशा मंजूर केल्या, असा प्रश्न आहे.

काही प्रकरणांत मंजुरी देताना झोन दाखला काढला नाही. जमीन २०११ च्या पूर्वीची आहे की, नंतरची आहे. मूळ गायरानधारकाची आहे की नाही, याची शहानिशा केलेली नाही. वर्ग २ च्या जमिनी वर्ग १ मध्ये नियमानुकूल झाल्यानंतर जमिनीचे भाव वाढतात. त्यामुळे संचिका मंजूर करताना अधिकारी मोठी लाच मागतात.

चौकशी करणार
खिरोळकर यांच्या कार्यकाळात मंजूर झालेल्या सर्व संंचिकांची प्रशासकीय पातळीवर चौकशी करण्यात येईल.
-दिलीप स्वामी, जिल्हाधिकारी