जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांना न्यायालयाने ‘दिलेल्या वेळेत’ निकाल देता येत नसेल तर ‘मुदतवाढ घेणे बंधनकारक’

राज्यातील सर्व जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांना उच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्देश

छत्रपती संभाजीनगर : उच्च न्यायालयाने दिलेल्या विहित कालमर्यादेत प्रकरण निकाली काढता येत नसेल, तर त्याची कारणे नमूद करून, ‘ती’ कालमर्यादा संपण्याआधीच वेळ वाढवून घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाकडे अर्ज करणे बंधनकारक असल्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. मनीष पितळे आणि न्या. वाय. जी. खोब्रागडे यांनी राज्यातील सर्व जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांना दिले आहेत.

उच्च न्यायालयाने, प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी दिलेल्या कालमर्यादेची नोंद करण्यासाठी एक विशेष डायरी ठेवण्याची जबाबदारी समितीच्या सदस्य सचिवांवर सोपविली आहे. समित्या विहित मुदतीत प्रकरणे निकाली काढीत नसल्यामुळे पक्षकार वारंवार याचिका दाखल करतात. परिणामी विनाकारण प्रलंबित प्रकरणांचा बोजा न्यायालयावर पडू नये यासाठी वरीलप्रमाणे आदेश दिला असल्याचे आदेशात म्हटले आहे. या आदेशाचे तंतोतंत पालन करण्याचे स्पष्ट नमूद केले आहे .

काय होती याचिका?
नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड तालुक्यातील अंबुलगा येथील योगेश हनमंत पाकलवाड हे ‘मन्नेरवारलु’ या अनुसूचित जमातीचे आहेत. ते २०१६ पासून नांदेड येथील शासकीय आयुर्वेद व युनानी रसशाळा येथे राखीव प्रवर्गातून लिपिक पदावर कार्यरत आहेत. उच्च न्यायालयाने त्यांच्या जमातीच्या प्रमाणपत्र पडताळणीचे प्रकरण संबंधित समितीने विहित कालमर्यादेत निकाली काढण्याचे ३ वेळा आदेश दिले होते. तरी समितीने त्या कालमर्यादेत कुठलीही कार्यवाही केली नाही.

अवमान याचिका दाखल
त्यामुळे पाकलवाड यांनी समितीच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध ‘अवमान याचिका’ दाखल केली. तसेच त्यांच्या सेवेस धोका निर्माण झाला म्हणून त्यांनी चौथी याचिका दाखल केली. १ जुलै रोजी याचिका सुनावणीस आली असता याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. सुनील विभुते यांनी उपरोक्त बाबी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिल्या. उच्च न्यायालयाने पाकलवाड यांना सेवा संरक्षण देऊन समितीने ४ आठवड्यांत प्रकरण निकाली काढण्याचे निर्देश दिले. यानंतर समितीला वेळ वाढवून मिळणार नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. समितीकडे प्रकरण प्रलंबित असताना याचिकाकर्ता बढती, पगारवाढ, पगारधोरण निश्चिती आदी कुठल्याही सेवाविषयक लाभांचा आग्रह करणार नाही, असे शपथपत्र दोन आठवड्यांत दाखल करण्याचे निर्देश खंडपीठाने याचिकाकर्त्यास दिले. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. सुनील विभुते यांनी काम पाहिले. त्यांना ॲड. गणेश पातुनकर आणि ॲड. अनंत कनले यांनी सहकार्य केले.