मदत केली नाही, तर ‘त्या’ दोन संस्थांवर सक्त कारवाईचा खंडपीठाचा इशारा

खंडपीठाच्या यापूर्वीच्या आदेशानुसार वाल्मी आणि शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय यांनी सुखना आणि खाम नदीमधील अतिक्रमणांच्या निश्चितीसाठी मोजणी करण्यास सहकार्य केले नाही, तर त्यांच्यावर सक्तीची कारवाई करण्यात येईल, असे औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस.व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. आर.जी. अवचट यांनी बुधवारी (दि.२१) स्पष्ट केले. याचिकेवर दोन आठवड्यांनंतर पुढील सुनावणी होणार आहे.

ठळक मुद्देसुखना आणि खाम नदीमधील अतिक्रमणांचे प्रकरण ; वाल्मी आणि शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाला इशारा

औरंगाबाद : खंडपीठाच्या यापूर्वीच्या आदेशानुसार वाल्मी आणि शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय यांनी सुखना आणि खाम नदीमधील अतिक्रमणांच्या निश्चितीसाठी मोजणी करण्यास सहकार्य केले नाही, तर त्यांच्यावर सक्तीची कारवाई करण्यात येईल, असे औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस.व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. आर.जी. अवचट यांनी बुधवारी (दि.२१) स्पष्ट केले. याचिकेवर दोन आठवड्यांनंतर पुढील सुनावणी होणार आहे.
खाम आणि सुखना नदीपात्रातील अतिक्रमणे निश्चित करण्याची जबाबदारी पूर्ण करण्यात वाल्मी आणि शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय सहकार्य करीत नसल्याचे सुनावणीदरम्यान निदर्शनास आणून देण्यात आले असता खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला.
सुखना व खाम नदीपात्रातील अतिक्रमणे काढून टाकण्यासंदर्भात अ‍ॅड. नरसिंग जाधव यांनी (पार्टी इन पर्सन) याचिका दाखल केली आहे. यापूर्वी खंडपीठाने नदीपात्रातील वीटभट्ट्या काढण्याचा आदेश महापालिकेला दिला होता. त्याअनुषंगाने १९७० साली या दोन्ही नद्यांचे काढलेले नकाशे यापूर्वी खंडपीठात सादर करण्यात आले होते. औरंगाबादचे अधीक्षक भूमी अभिलेख नसीम बानो आणि उपअभियंता (लघु पाटबंधारे) दिलीप साठे यांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन सद्य:स्थितीतील अतिक्रमणांची संख्या स्पष्ट केली होती. अ‍ॅड. जाधव यांनी सुरुवातीस सुखना नदीवरील वीटभट्ट्यांची अतिक्रमणे काढण्याबाबत याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर त्यांनी दोन्ही नद्यांमधील मानवनिर्मित अतिक्रमणे संपूर्णपणे काढून टाकण्याची विनंती केली होती. अतिक्रमणांमुळे नद्यांचे पात्र अरुंद होऊन पिण्यासाठी आणि शेतीसाठी पाणी कमी पडते आहे. औद्योगिक वसाहतीमधील कंपन्यांमधून नदीमध्ये सोडण्यात येणाऱ्या दूषित पाण्यामुळे नदीचे पाणी प्रदूषित होत आहे. सर्व कंपन्यांनी नदीमध्ये दूषित पाणी सोडू नये, असे आदेश देण्याचीही विनंती त्यांनी केली आहे. सहायक सरकारी वकील मंजूषा देशपांडे, महापालिकेतर्फे अ‍ॅड. जयंत शहा आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे अ‍ॅड. पी.पी. मोरे काम पाहत आहेत.