Marathawada Muktisangram Din : मराठवाड्याचा अनुशेष एक यक्षप्रश्न

स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांत मराठवाड्याच्या नशिबी विकासाबाबत उपेक्षाच आली आहे. काही लाख कोटींवर या विभागाचा अनुशेष पोहोचला आहे. हा अनुशेष कमी करण्याऐवजी त्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे वाढतच आहे. अनुशेषाचा प्रश्न सोडविल्याशिवाय महाराष्ट्र विकसित राज्य होणे नाही.

डॉ. व्यंकटेश काब्दे, माजी खासदार

15 आॅगस्ट १९४७ रोजी भारत स्वतंत्र झाला, परंतु निजामाच्या जोखडातून सुमारे १ वर्षानंतर १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी हैदराबाद मुक्तिसंग्रामानंतर आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले.भाषिक एकात्मतेसाठी विदर्भ व मराठवाड्याने महाराष्ट्रात सामील होण्याचे ठरविले़ १९५३ ला नागपूर करार झाला़ मराठवाडा, विदर्भ व पश्चिम महाराष्ट्राला लोकसंख्येच्या प्रमाणात विकास क्षेत्रात न्याय मिळावा या दृष्टीने या करारात तरतूद होती़ विदर्भातील नेत्यांच्या रेट्यामुळे नागपूर कराराला घटनात्मक संरक्षण मिळावे म्हणून घटनेत कलम ३७१ (२) हे कलम १९५६ साली अंतर्भूत करण्यात आले़ विदर्भ व मराठवाडा या मागासलेल्या विभागांच्या विकासासाठी विशेष लक्ष दिले जाईल, असे स्पष्ट आश्वासन १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्य निर्मितीच्या वेळी विधिमंडळात पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी दिले़ गेल्या ६ दशकांच्या विकासाचा आलेख पाहिला तर हे आश्वासन पाळले गेले असे दिसत नाही़ पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ व मराठवाडा या विभागातील विकासाचा असमतोल वाढत गेला आहे़ पश्चिम महाराष्ट्रातील धुरंधर नेत्यांनी विकासनिधी आपल्याच भागाकडे खेचून नेला व त्यामुळे मराठवाड्यातील अनुशेष वाढत चालला आहे. १९८३ साली अर्थशास्त्रज्ञ दांडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सत्यशोधन समिती स्थापन करण्यात आली़ १९८४ साली दांडेकर समितीचा अहवाल शासनाकडे सादर करण्यात आला़ तेव्हा कुठे मराठवाडा व विदर्भाच्या अनुशेषाला खऱ्या अर्थाने वाचा फुटली़ समितीने उद्योग, शिक्षण, रोजगार, दळणवळण, सिंचन इत्यादी क्षेत्रातील अनुशेष (शास्त्रशुद्ध पद्धतीने विकासाचे मापदंड ठरवून) काढला व तो भरून काढण्यासाठी उपायही सुचविले.

 शासनाने काही जुजबी तरतुदी केल्या़; परंतु मूळ शिफारशींकडे साफ दुर्लक्ष केल्यामुळे हा अनुशेष वाढत गेला. सत्यशोधन समितीने १९८४ साली काढलेला अनुशेष ३१८६ कोटी रुपये एवढा होता. तो अनुशेष व निर्देशांकच अनुशेष समितीच्या अहवालाप्रमाणे १९९४ साली १५३५५ कोटी रुपये एवढा निघाला. दांडेकर समितीच्या शिफारशी डावलून १९८५ ते २००३-०४ या १९ वर्षांत विकास योजनेत हक्काची १४०५०़९३ कोटींची तरतूद असताना १०७४५़८१ कोटी एवढाच खर्च केला गेला़ २००४-०५ या वर्षात अनुशेष दूर करण्यासाठी नियोजित केलेल्या रकमेच्या ८़४ टक्के एवढाच खर्च केला व उरलेली रक्कम पश्चिम महाराष्ट्राकडे वळविली़ १ एप्रिल १९९४ रोजीचा वित्तीय अनुशेष २००१ नंतर राज्यपालांनी निदेश देऊन हा अनुशेष भरून काढण्याचा प्रयत्न केला़ २०११ मध्ये हा अनुशेष भरून निघाला असा शासनाचा दावा आहे़; मात्र १९९४ नंतर आजतागायत निर्माण झालेल्या अनुशेषाचे काय? हा प्रश्न कायम राहतोच.

‘बहु असोत सुंदर संपन्न की महा, प्रिय आमुचा महाराष्ट्र देश हा’ असे अभिमानाने म्हणावयाचे तर अनुशेषाचा यक्ष प्रश्न सोडवावाच लागेल.

आजपर्यंत मराठवाड्याला काय मिळाले यावर चर्चा करण्यापेक्षा आगामी काळात मराठवाड्याच्या विकासासाठी काय केले पाहिजे याची चर्चा करणे अधिक संयुक्तिक ठरेल. दुष्काळमुक्ती लढाईची सुरुवात सर्वप्रथम करावी लागणार आहे.
-धनंजय मुंडे, विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद