औरंगाबाद : शासन आणि महापालिका निधीतून शहरातील ५२ रस्ते सिमेंटने गुळगुळीत करण्यात येणार आहेत. या कामासाठी मागील एक वर्षापासून वेगवेगळ्या कारणावरून वाद सुरू आहेत. अखेर मंगळवारी मनपा प्रशासनाने १५० कोटींची फेरनिविदा काढली. प्रशासनाने निविदा काढल्यानंतर राजकीय मंडळींच्या जिवात जीव आला. मागील आठ दिवसांपासून निविदा काढा, असा तगादा प्रशासनाकडे लावण्यात आला होता.
निविदा भरण्यासाठी इच्छुक ठेकेदारांना २५ दिवसांचा अवधी देण्यात आला आहे. ३ आॅगस्टला या निविदा उघडण्यात येतील. त्यानंतर कार्यादेश देण्यात येणार आहेत. शहरातील रस्त्यांसाठी शासनाने २७ जून २०१७ रोजी महापालिकेला १०० कोटी रुपये मंजूर केले. या निधीत ५० कोटी मनपाच्या तिजोरीतून टाकून १५० कोटींचे रस्ते करण्याचा निर्णय तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी घेतला. एकूण ५२ रस्ते १५० कोटी रुपयांमध्ये होत आहेत.
निधी मिळाल्यानंतर काय झाले?राज्य शासनाने निधी मंजूर करताच कोणते रस्ते विकसित करावेत, यावरून वाद सुरू झाला. राजकीय मंडळींनी एकमेकांचे पाय ओढण्यास सुरुवात केली होती. कशीबशी तीन महिन्यांनंतर यादी अंतिम झाली. या यादीत आपल्या वॉर्डातील अंतर्गत रस्ते, डी.पी. रोड यावेत म्हणून नगरसेवकांचा रुसवा-फुगावा सुरू झाला. भाजपचे तत्कालीन महापौर बापूघडमोडे यांनी कशीबशी यादी मंजूर केली.
कंत्राटदारांमध्ये भांडणमनपातील दिग्गज राजकीय मंडळींनी ही कामे कोणाला मिळावीत म्हणून लॉबिंग सुरू केली. शहरातील सर्व कंत्राटदारांना बसवून आपसात कामे वाटूनही घेतली. पुण्याच्या एका कंत्राटदाराने बंडखोरी करीत सर्व कामे आपल्या खिशात घातली. अखेर निविदा प्रक्रियेचा वाद न्यायालयात पोहोचला. दोन महिन्यांपूर्वी न्यायालयात कंत्राटदारांची तडजोड करून फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यानच्या काळात डीएसआरचे दर कमी झाले. शासनाने जुने डीएसआर दर न वापरता नवीन एसएसआर दर वापरावेत, अशी सूचना केली. त्यामुळे नवीन निविदा काढण्यात बराच वेळ गेला.