१३५ दिवसात मनपा निवडणूक कशी घेणार? अद्याप नवीन प्रभाग आराखडाही निश्चित नाही 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर इच्छुक उमेदवारांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.

छत्रपती संभाजीनगर : सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारीपूर्वी घेण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे आयोग आणि राज्य सरकार संकटात सापडले आहे. पुढील १३५ दिवसांत सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कशा घेणार हा ‘सर्वोच्च’ प्रश्न आहे. छत्रपती संभाजीनगर शहरातही मागील ५ वर्षांपासून महापालिकेची निवडणूक झालेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर इच्छुक उमेदवारांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. ४ महिन्यांत महापालिकेची निवडणूक होईल का? यावर अधिकाऱ्यांकडूनच साशंकता व्यक्त केली जात आहे.

२० एप्रिल २०२० पासून महापालिकेत प्रशासकीय राजवट आहे. प्रशासनातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना महापालिकेत लोकप्रतिनिधी यावेत, असे मनापासून तर अजिबात वाटत नाही. निवडणुका घोषित होताच शासनाकडून प्रतिनियुक्तीवर आलेले बहुतांश अधिकारी महापालिका सोडून निघून जाण्याची दाट शक्यता आहे. कारण लोकप्रतिनिधींचा ‘सामना’हे अधिकारी करूच शकत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारीपर्यंत निवडणुका घ्याव्यात असे आदेश दिले. या आदेशानंतरही प्रशासनाकडून कोणतीही लगबग सुरू झालेली नाही. प्रारूप प्रभाग आराखडा घोषित झाला. त्यावर नियमांनुसार सुनावणी घेण्यात आली. सुनावणीनंतर आराखड्यातील त्रुटी दूर करण्याचे काम प्रशासनाकडून सुरू आहे. २२ सप्टेंबरपर्यंत सुधारित आराखडा मनपा शासनाला सादर करेल.

ओबीसी विरुद्ध मराठा
सध्या राज्यात ओबीसी विरुद्ध मराठा असे राजकारण पेटलेले आहे. या पार्श्वभूमीवर स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका घेतल्या तर नुकसान होऊ शकते अशी सत्ताधारी महायुती सरकारला शंका येत आहे. त्यामुळे पुढील १३५ दिवसांत निवडणूका होतील किंवा नाही, यावर राजकीय मंडळींकडूनही साशंकता व्यक्त केली जात आहे.

‘सर्वोच्च’ आदेश कोणते?
प्रभाग रचना तसेच आरक्षण टाकण्याची कारवाई ३१ ऑक्टोबर २०२५ पूर्वी पूर्ण करावी, निवडणुकांसाठी आवश्यक ईव्हीएम मशीन ३० नोव्हेंबर २०२५ पूर्वी उपलब्ध करून घ्याव्यात, त्याचा अनुपालन अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावा, सर्व जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती, महानगरपालिका, नगरपालिका यांच्या निवडणुका कोणत्याही परिस्थितीत ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी पूर्ण कराव्यात, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

निवडणूक न घेण्यासाठीची कारणे
राज्य निवडणूक आयोगाकडे पुरेसा अधिकारी वर्ग उपलब्ध नाही; ईव्हीएम मशीन नाहीत; केवळ ६५००० ईव्हीएम मशीन उपलब्ध आहेत. दहावी- बारावी बोर्डाच्या परीक्षा व सणासुदीचे दिवस आहेत. मतदार यादी अद्याप केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून प्राप्त झालेली नाही; मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात प्रभाग रचना व आरक्षणासंदर्भात याचिका प्रलंबित आहेत.