१२ विद्यापीठांतील एम. फिल.धारक १४४७ प्राध्यापकांना आशा पल्लवित; यूजीसीच्या निर्णयाकडे लक्ष

१५ वर्षांपासून प्रलंबित प्रश्न सुटण्याच्या मार्गावर

छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील १२ अकृषी विद्यापीठांतील संलग्नित महाविद्यालयांतील १ हजार ४४७ एम. फिल.धारक प्राध्यापकांचा १५ वर्षांपासून प्रलंबित प्रश्न सुटण्याच्या मार्गावर असल्याची माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. या प्राध्यापकांना नेट परीक्षेतून सूट देण्याचा निर्णय विद्यापीठ अनुदान आयोग (युजीसी) घेणार असून, त्यांच्या निर्णयाकडे उच्च शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.

राज्यातील विविध महाविद्यालयांमध्ये १ जानेवारी १९९४ ते ११ जुलै २००९ या कालावधीमध्ये एम. फिल.वर प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या झालेल्या आहेत. या प्राध्यापकांना नेटमधून सूट देण्याची १५ वर्षांपासून मागणी आहे. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी ७ फेब्रुवारी २०१४ रोजी मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यूजीसीचे अध्यक्ष जगदीशकुमार यांच्यासोबत बैठक घेतली. १४ जून २००६ रोजी किंवा पूर्वी निवड झालेली असावी, नियमित व कायम पदावर नियुक्ती असावी आणि एम.फील पदवी प्राप्त १ जानेवारी ते ११ जुलै २००९ या कालावधीतील असावी, या तीन निकषांची पूर्तता करणाऱ्या एम.फिल.धारक प्राध्यापकांना नेट परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्याची संधी यूजीसीने विहित निवड समितीने दिली. त्यानंतर उच्चशिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी सर्व विद्यापीठाच्या कुलसचिवांना एम.फिल.धारक प्राध्यापकांचे प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले. १२ विद्यापीठांतील १ हजार ४४७ प्रस्ताव प्राप्त झाले. प्रस्तावांच्या छाननीसाठी यूजीसीचे सचिव मनिष जोशी यांच्या नेतृत्वात १२ सदस्यांची समिती नेमली. समितीने प्रस्तावांची छाननी केल्यानंतर उच्च शिक्षण विभागास त्रुटी पाठविल्या. त्यासाठी उच्चशिक्षण विभागाचे तत्कालीन प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी आणि संचालक डॉ. देवळाणकर यांनी २४ डिसेंबर २०२४ रोजी १२ विद्यापीठातील कुलसचिवांची बैठक घेऊन त्रुटीविरहित प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले. आता हे प्रस्ताव उच्च शिक्षण संचालनालयास प्राप्त होताच पुढील अंतिम कार्यवाहीसाठी यूजीसीकडे पाठविण्यात येतील.

एम. फिल. प्रश्न आता सुटणार
१५ वर्षांपासून प्रलंबित असलेला एम.फील.धारक प्राध्यापकांचा प्रश्न सुटण्याच्या मार्गावर आहे. त्यासाठी आवश्यक ती पावले उच्च शिक्षण विभागाने उचलली आहेत. यूजीसीसोबत उच्च शिक्षण विभाग या प्रश्नाची सोडवणूक करण्यासाठी संपर्कात असून, येत्या काही दिवसांत हा प्रश्न यूजीसीच्या माध्यमातून निकाली निघणार आहे.
-चंद्रकांत पाटील, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री