पीएच.डी. पूर्ण करेपर्यंत भारतात राहू द्या; येमेनच्या विद्यार्थ्याची विनंती याचिका हायकोर्टाने फेटाळली
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 5, 2025 18:37 IST2025-07-05T18:36:10+5:302025-07-05T18:37:04+5:30
उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली; याचिकाकर्त्याला सहकुटुंब त्याच्या मायदेशी जावे लागणार

पीएच.डी. पूर्ण करेपर्यंत भारतात राहू द्या; येमेनच्या विद्यार्थ्याची विनंती याचिका हायकोर्टाने फेटाळली
छत्रपती संभाजीनगर : डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात पीएच.डी. अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या अरेबियन येमेन देशातील रहिवासी सालाह सालेह अहमद ओबादी यांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने फेटाळून लावली आहे. परिणामी फॉरेन रिजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसने याचिकाकर्त्याला सहकुटुंब त्याच्या मायदेशी परत पाठविण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे.
भारतातील वास्तव्याची मुदत संपल्यामुळे याचिकाकर्त्याने १ जुलै २०२५ पर्यंत मायदेशी परत जाण्याबाबत संबंधित कार्यालयाने त्याला पाठविलेले ‘एक्झिट परमिट’ रद्द करून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातूनच पीएच.डी. अभ्यासक्रम पूर्ण करेपर्यंत भारतात राहू देण्याची त्याची विनंती होती.
याचिकाकर्त्याची पार्श्वभूमी
याचिकाकर्ता ‘स्टुडन्ट्स व्हिसा’वर २०१७ ला भारतामध्ये आला होता. २०२० ला त्याने विद्यापीठातून एमए इंग्रजी पदवी घेतली. २०२१ ला नोंदणी करून त्याने ‘पीएच.डी. इंग्लिश’साठी प्रवेश घेतला. विद्यापीठात या विषयाचे ३० ‘गाईड’ आहेत. त्यापैकी आर. आर. सी. कमिटीने डॉ. शेख परवेज असलम यांना गाईड म्हणून याचिकाकर्त्याला उपलब्ध करून दिले. दोन-तीन वर्षे गाईड व याचिकाकर्त्यांचे संबंध चांगले होते. मात्र, काही कारणाने संबंध बिघडल्यामुळे डॉ. शेख यांनी गाईड म्हणून मार्गदर्शन करण्यास नकार दिला. याचिकाकर्त्याला दुसरा गाईड नेमण्यासाठी नाहरकत प्रमाणपत्र दिले.
दुसऱ्या घटनेत परदेशी विद्यार्थी साहाय्य कक्षाच्या संचालिका सुचेता यांबल यांनादेखील मानसिक त्रास दिला व असभ्य भाषा वापरली म्हणून त्यांनी संचालक पदाचा राजीनामाही दिला होता. तिसऱ्या घटनेमध्ये धाराशिव येथील डॉक्टर गोविंद कोकणे यांनी गाईड म्हणून याचिकाकर्त्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी संमती दर्शविल्याचे विद्यापीठाला सांगितले. मात्र, याबाबत विद्यापीठामार्फत घेण्यात आलेल्या माहितीनुसार याचिकाकर्त्याने डॉ. कोकणे यांना अंधारात ठेवून, त्यांची दिशाभूल केली. त्यांनी उच्च न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर राहून याचिकाकर्त्याला दिलेली संमती मागे घेतली. वरील सर्व घटनांवरून उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली. विद्यापीठातर्फे ॲड. संभाजी टोपे, याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. आय. डी. मनीयार आणि एफआरआरओ कार्यालयातर्फे ॲड. सुरेश मुंडे यांनी काम पाहिले.